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हनुमानगढ़ किसान आंदोलन में राकेश टिकैत की एंट्री, इस दिन फिर होगी महापंचायत

हनुमानगढ़ किसान आंदोलन में राकेश टिकैत की एंट्री, इस दिन फिर होगी महापंचायत

हनुमानगढ़ में किसानों का विरोध-प्रदर्शन गरमा गया है। यह मुद्दा लोकल लेवल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लोकसभा में भी गूंज रहा है। इस मामले में राकेश टिकैत भी शामिल होने वाले हैं। 17 दिसंबर को हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में किसानों की महापंचायत होगी। इसमें राकेश टिकैत समेत कई बड़े किसान नेता शामिल होंगे। पूर्व MLA बलवान पूनिया ने बताया कि महापंचायत में कई किसान संगठन और एसोसिएशन शामिल होंगे। किसानों और लोकल नेताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, वे निर्माणाधीन इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ अपना विरोध-प्रदर्शन जारी रखेंगे। हालांकि, गुरुवार (11 दिसंबर) सुबह पुलिस ने किसानों और गांववालों को मीटिंग के लिए इकट्ठा होने से रोक दिया।

लगातार तीसरे दिन इंटरनेट बंद
टिब्बी के राठीखेड़ा में इथेनॉल फैक्ट्री में आग लगने के बाद आज (12 दिसंबर) लगातार तीसरे दिन भी इंटरनेट सर्विस बंद हैं। राठीखेड़ा में फैक्ट्री साइट पर पुलिस तैनात है। फिलहाल माहौल शांतिपूर्ण है, जबकि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट पर है। प्रशासन और सरकार इस मुद्दे पर लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। सादुलशहर के MLA गुरवीर सिंह बराड़ ने इथेनॉल फैक्ट्री विवाद को लेकर टिब्बी में किसानों और महिलाओं से मुलाकात की। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि वे अपनी मांगें लिखकर दें। उन्होंने कहा कि लौटने के बाद वे इन मांगों पर मुख्यमंत्री से बात करेंगे और सरकार के सामने रखेंगे। वे जल्द से जल्द मामले को सुलझाने की भी कोशिश करेंगे।

अब तक 100 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज
कल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल (लॉ एंड ऑर्डर) वीके सिंह ने कहा, "100 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बुधवार की हिंसक घटना पूरी तरह से गलत थी, जिसमें करीब तीन दर्जन पुलिस और होमगार्ड के जवान घायल हुए हैं। कुछ बाहरी लोगों ने स्थानीय लोगों को भड़काया, जिससे यह घटना हुई।"

कलेक्टर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) के खिलाफ कार्रवाई की मांग
इस मामले में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) के खिलाफ भी गुस्सा जताया जा रहा है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। नागौर के MP हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया और कहा कि कलेक्टर और पुलिस सुपरिटेंडेंट को APO कर देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार दमन के ज़रिए आंदोलन कर रहे लोगों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है।

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