उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क राज्य सरकार लखनऊ, कानपुर व आगरा के बाद अब वाराणसी, गोरखपुर और अन्य कई शहरों में मेट्रो चलाने जा रही है. साथ ही वाराणसी और गोरखपुर के बाद अब लखनऊ, कानपुर, मेरठ व मुरादाबाद में भी एकीकृत मंडलीय कार्यालय बनाए जाएंगे. इसके लिए बजट में व्यवस्था कर दी गई है. राज्य सरकार ने शहरी सुविधाओं पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 32856 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है. इसमें आवास विभाग 7158.67 करोड़ और नगर विकास विभाग 25698 करोड़ खर्च करेगा.
एयरो सिटी में विश्वस्तरीय सुविधाएं
दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ में 1500 एकड़ में एयरो सिटी बसाई जाएगी. इसमें सात सितारा होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कंवेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं होंगी.
सभी प्रमुख शहरों में चलेगी मेट्रो
राज्य सरकार प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में मेट्रो रेल सेवा शुरू कराना चाहती है. मौजूदा और नई मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए 2105 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रैपिड रेल के लिए 914 करोड़, आगरा मेट्रो रेल परियोजना में राज्यांश का 395 करोड़ और आगरा मेट्रो रेल के लिए 346 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने के लिए 450 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
एससीआर के लिए 50 करोड़
जानकारी के अनुसार बता दें कि एससीआर के गठन के लिए बजट में 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है. एससीआर में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली व बाराबंकी जिले आ रहे हैं. वहीं रेरा भवन बनाने के लिए टोकन मनी के रूप में पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था की है.
भव्य कुंभ के आयोजन की व्यवस्था
राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में सड़क बनाने से लेकर भव्य कुंभ के आयोजन कराने पर खर्च के लिए पैसे की व्यवस्था की है. अगले साल प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जाना है. महाकुंभ के आयोजन की तैयारियों पर 2500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इन पैसों से यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी. सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे. जिससे कुंभ की महिमा और सौंदर्य और बढ़ जाएगा. इस ओर यूपी सरकार विशेष ध्यान दे रही है. इसलिए बजट में खास व्यवस्था की है.
नए शहर बसाकर लोगों को देंगे घर
मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना में राज्य सरकार 100 नए शहर बसाएगी जिससे लोगों को जरूरत के आधार पर आवास मिल सकें. इसके लिए बजट में 3000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. लखनऊ विकास क्षेत्र के साथ प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों के विकास व वाराणसी में रोपवे के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. बताया जा रहा है कि इससे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.
बाढ़ से बचाव को एक हजार करोड़
शहरों को बाढ़ या अन्य जलभराव की समस्या से मुक्त कराने पर 1000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इस पैसे से सभी शहरों के लिए स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज प्लान तैयार कराया जाएगा. इसके आधार पर शहरों को बाढ़ से मुक्त कराने के लिए काम कराया जाएगा. मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना के लिए 675 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग दोगुनी है. जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 में शुरू की गई अमृत 2.0 योजना के लिए 4500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
गोरखपुर न्यूज़ डेस्क