उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क हरियाणा सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में नगर निगम, मंडी परिषद समेत अन्य सरकारी विभागों की दुकानों का आवंटन करा पिछले साल से किराएदारी पर काबिज व्यापारियों को मालिकाना हक मिल सकता है. चेंम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया ने सीएम योगी से मिलकर मांग पत्र सौपा था. सीएम के निर्देश पर प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने संज्ञान लिया है. उन्होंने मण्डलायुक्त को पत्र लिख कार्रवाई का निर्देश दिया.
10 को चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने सीएम योगी से मिलकर सरकारी विभागों की लंबे समय से चल रही किराये की दुकानों के स्वामित्व की मांग रखी थी. उन्होंने बताया कि नगर निगम और मण्डी परिषद समेत अन्य सरकारी विभागों की दुकानों में व्यापारी साल से अधिक समय से किराये पर हैं. जिस पर को अग्रिम कार्रवाई करते हुए सीएम के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने मण्डलायुक्त दफ्तर को पत्र लिखा है.
जीएसटी में भ्रष्टाचार की जांच करेंगे अपर मुख्य सचिव
राज्यकर विभाग के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स संजय सिंघानिया के अध्यक्ष की मुख्यमंत्री से शिकायत मामले में जांच अपर मुख्य सचिव राज्यकर को सौंपी गई है. व्यापारी नेता ने नोटिस के साथ ही कई मामलों में भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की है.
व्यापारी नेता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पिछले दिनों जीएसटी अधिकारियों की कारगुजारियों को लेकर लिखित शिकायत की थी. जिसे गम्भीरता से लेते हुए इसकी जांच अपर मुख्य सचिव राज्यकर को सौंपी गई है. शिकायती पत्र में कहा गया है कि विभाग के अधिकारी बेवजह का नोटिस भेजकर व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं. नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सही व्यापारी को गलत करार दिया जा रहा है. अधिकारियों द्वारा मनमाना भारी-भरकम टैक्स लगाया जा रहा है. पत्र में सेक्टर दो के डिप्टी कमिश्नर द्वारा किए ऑर्डर का भी जिक्र किया गया है.
गोरखपुर न्यूज़ डेस्क