उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए उद्यमियों से लेकर आम लोगों तक को राहत देने की कोशिश भी इस बजट में खूब दिखी. नए बजट के अनुसार एक नए औद्योगिक शहर की तामीर होगी, नए एक्सप्रेसवे की राह भी खुलेगी. निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के लिए सरकार ने और रकम का इंतजाम भी किया है.
पूर्वांचल व आगरा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए नया लिंक एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए एक नया लिंक एक्सप्रेसवे लखनऊ में बनेगा. इस एक्सप्रेसवे के एलाइनमेंट व डीपीआर के लिए परामर्शी चयन का काम शुरू कर दिया गया है. प्रारंभिक रकम के तौर पर 500 करोड़ का बजट है. योगी सरकार ने पिछले दिनों बुंदेलखंड क्षेत्र में नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन कर बड़े अधिकारियों की तैनाती भी कर दी. अब 1200 पदों पर भर्ती भी होने जा रही है. इसी प्रशासनिक अमले के जरिए नए औद्योगिक शहर बनाने के लिए शुरुआती काम होगा. सरकार ने 500 करोड़ का प्रावधान किया है.
22 हजार करोड़ से हर घर पहुंचेगा नल से जल
लखनऊ . नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के तहत संचालित जल जीवन मिशन के लिए 22 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है. इसमें 2000 करोड़ रुपये की धनराशि अनुरक्षण मद के लिए है ताकि पाइप लाइन डालने को खोदी गई सड़कों को तत्काल दुरुस्त कराया जा सके. बता दें कि प्रदेश में शत-प्रतिशत ग्रामीण आबादी तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें काफी हद तक काम पूरा किया जा चुका है. इसके अलावा मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1020 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. वर्षा जल संचयन एवं भू-जल संवर्द्धन योजना के लिए 80 करोड़ रखे गए हैं.
गांवों में आवास के लिए 3581 करोड़ खर्च होंगे
राज्य सरकार 2024-25 में ग्रामीण क्षेत्रों के पक्का मकान विहीन गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराने पर 3581 करोड़ रुपये खर्च करेगी. 2441 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तथा 1140 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए बजट में प्राविधान किया गया है. विधानमंडल क्षेत्र विकास योजना के तहत विकास कार्यों के लिए जीएसटी सहित 2520 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार की दिशा में भी तेजी से काम होगा. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 5060 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है.
गोरखपुर न्यूज़ डेस्क