बिहार न्यूज़ डेस्क शहर के अंबेडकर भवन में जिले के विभिन्न ग्राम न्यायालयों के सरपंचों, न्यायमित्रों और सचिवों के साथ समीक्षा की गई. बताया गया कि होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मुकदमों का निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए यह समीक्षा की गयी.जिसमें पहली पाली में हथुआ अनुमंडल तथा दूसरी पाली में गोपालगंज अनुमंडल के ग्राम न्यायालयों के प्रकरणों की समीक्षा की गयी. समीक्षा के दौरान पिछली बार आयोजित लोक अदालत के बाद न्यायालय के सचिवों को विभिन्न ग्राम न्यायालयों में दायर, निष्पादित और लंबित मामलों की सूची तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे.
अधिकांश ग्राम न्यायालयों की रिपोर्ट मौके पर ही सौंप दी गई। डीसीएलआर के सह प्रभारी पंचायत राज अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने न्यायमित्रों से भूमि विवाद से जुड़े मामलों के निपटारे में तेजी लाने का आह्वान किया.उन्होंने कहा कि अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम करने में ग्राम अदालतें प्रमुख भूमिका निभा सकती हैं। जीपीआरसी के नोडल अधिकारी संदीप ने ग्राम न्यायालयों की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला। बैठक में विभिन्न प्रखंडों के पंचायत राज पदाधिकारी, न्यायमित्र एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मुकेश पांडेय, न्यायमित्र ओमप्रकाश मणि त्रिपाठी, अनिल दुबे, महानन्द मिश्रा, सरपंच एवं ग्राम न्यायालय सचिव उपस्थित थे.
गोपालगंज न्यूज़ डेस्क