उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क जनपद में जमीन को लेकर हो रहे फर्जीवाड़े पर कुछ हद तक अंकुश लग सकेगा. रजिस्ट्री कराने से पहले अब जमीन के बारे में पड़ताल की जाएगी. खासकर मुख्तारनामे (पावर ऑफ अटॉर्नी)के आधार पर कराई जाने वाली रजिस्ट्री की प्रशासन जांच करेगा. इसके लिए सभी तहसीलों में हेल्पडेस्क बनेगी.
जमीन की खरीद फरोख्त में फर्जीवाड़े को लेकर अक्सर शिकायत मिलती रहती है. भूमाफिया सरकारी जमीन को अपनी बताकर लोगों को बेच देते हैं. इसके बाद खरीदारों को दिक्कत होती है. इतना ही नहीं फर्जी तरीके से मुख्तारनामा करके भूमि की रजिस्ट्री करा लेते हैं. ऐसे भूमाफियों पर अंकुश लगाने के लिए अब प्रशासन तहसीलों में नई व्यवस्था करने जा रहा है. इसके लिए सभी तहसील में हेल्पडेस्क बनाई जाएगी. इसके जरिए कोई भी व्यक्ति जमीन के बारे में जानकारी ले सकेगा. जमीन सरकारी है या उस पर किसका नाम दर्ज है इसकी जानकारी हेल्पडेस्क के जरिए पता चल सकेगी. इससे लोगों के साथ होने वाली धोखाधड़ी पर अंकुश लग सकेगा.
ऐसे काम करेगी जिस भी व्यक्ति को किसी भूमि की रजिस्ट्री करानी होगी तो वह उसके बारे में हेल्पडेस्क को लिखित आवेदन करेगा. हेल्पडेस्क के कर्मचारी आवेदक का प्रार्थना पत्र लेकर जमीन के बारे में पड़ताल करेगा. इसके बाद जमीन की पूरी रिपोर्ट निकाली जाएगी. जमीन किस खसरे,खतौनी में है और किसने नाम दर्ज है. जमीन कितनी बार बेची गई है. इन सभी बातों की जानकारी जमीन खरीदने वालों को लग सकेगी.
गाजियाबाद न्यूज़ डेस्क