उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क हापुड़ में जिला कारागार के निर्माण का रास्ता साफ हो गया. इसके लिए प्रदेश के कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं विभाग ने 66 करोड़ रुपये की पहली किस्त मंजूर की है. हापुड़ में जेल बनने के बाद क्षमता से कई गुना अधिक बंदियों का भार झेल रही गाजियाबाद की डासना जेल को राहत मिलेगी.
बता दें कि 28 सितंबर 20 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने हापुड़ को गाजियाबाद से अलग कर पंचशील नगर नाम से अलग जिला बनाने की घोषणा की थी. इसके बाद जिले को धरातल पर लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी. जिला बनने के नौ साल बाद गांव अकड़ौली में 24.31 हेक्टेयर जमीन पर जिला कारागार बनाने का फैसला लिया गया था. शासन ने जमीन खरीदने के लिए राशि जारी कर दी. जमीन की खरीद होने के बाद जिला कारागार की डीपीआर तैयार की गई थी. जेल के निर्माण के लिए बजट मिलने का इंतजार था. जिला कारागार बनाने के लिए वर्ष 2023/24 के वित्तीय वर्ष में 190 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे. इनमें से पहली किस्त66 करोड़ रुपये मंजूर हो गए.
रिवर हाईट्स से पानी का सैंपल लिया
राजनगर एक्सटेंशन स्थित रिवर हाईट्स सोसाइटी से उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने पानी का सैंपल लिया.
मानवाधिकार आयोग में गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायत की गई थी. यूपीपीसीबी ने सोसाइटी के नाम नोटिस जारी किया था. एओए सचिव सुबोध गुप्ता ने आरोपों से इनकार कर कहा कि प्लॉट एरिया में गंदा पानी आने की बात कही जा रही है, जहां सभी मकानों में अपनी टंकी रखी है. इसकी सफाई एओए नहीं कराती. पानी का नमूना फ्लैट के जलाशय से लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने पर स्थिति स्पष्ट होगी. यूपीपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी विकास मिश्रा ने बताया कि नमूना ले लिया गया है.
गाजियाबाद न्यूज़ डेस्क