उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क आवास विकास परिषद की दो योजनाओं में मौजूद करीब चार हजार फ्लैट सस्ते होने पर भी नहीं बिक सके हैं. जबकि मंडोला योजना और शिखर एंक्लेव सोसाइटी में कई साल से यह फ्लैट खाली पड़े हैं.
जनपद में आवास विकास परिषद की कई योजनाएं हैं. इनमें से मंडोला योजना में करीब 4,263 फ्लैट ऐसे हैं, जो अभी तक नहीं बिक सके हैं. इसके अलावा वसंधरा सेक्टर स्थित शिखर एंक्लेव सोसाइटी में भी 24 फ्लैट मौजूद हैं, जिन्हें कोई खरीदने को तैयार नहीं है. जबकि परिषद इन दोनों योजनाओं के फ्लैट बेचने के लिए कीमत तक कम कर चुका है. आवास विकास परिषद ने मंडोला योजना में कई साल पहले करीब 9,280 फ्लैट बनाए गए थे. इसको लेकर इसी साल मार्च माह में आवास विकास परिषद की एक टीम ने फ्लैट न बिकने के कारणों को जानने के लिए सर्वे किया, जिसकी रिपोर्ट तैयार कर लखनऊ भेजी गई थी.
सर्वे कर रही टीम ने फ्लैट के न बिकने के पीछे इसका महंगा होना बताया था और इसकी कीमतों को कम करने के सुझाव भी दिया था. फिर आवास आयुक्त ने इस रिपोर्ट की समीक्षा की और मंडोला योजना में कीमत घटने का फैसला लिया. जुलाई माह में आवास आयुक्त ने इन फ्लैट की कीमत में फीसदी तक छूट देने के आदेश दिए. तक इन मकानों को खरीदने वालों को इनकी कीमत में फीसदी की छूट दी गई. इसके बाद भी खरीदार इन्हें नहीं खरीद रहे हैं.
लोग जानकारी ले पहुंच रहे पर खरीद नहीं करा रहे इन दोनों योजनाओं में फ्लैट खरीदने के लिए इच्छुक खरीदार आवास विकास के वसुंधरा सर्किल कार्यालय जाकर जानकारी ले रहे हैं,लेकिन कोई फ्लैट बुक नहीं हो सका है. अधिकारी बताते हैं कि इन मकानों को खरीदने के लिए अभी तक एक हजार से अधिक लोग जानकारी कर चुके हैं. उम्मीद है कि इनमें से ज्यादातर लोग जल्द ही फ्लैट खरीद लेंगे.
अब तक तीन बार छूट दी गई
आवास विकास परिषद ने वसुंधरा योजना के सेक्टर- में शिखर एंक्लेव सोसाइटी बनाई थी. इस सोसाइटी में करीब 6 फ्लैट बनाए गए. इसमें 108 टू बीएचके और 108 थ्री बीएचके हैं. इनमें से 24 फ्लैट अभी तक नहीं बिक सके हैं. जबकि परिषद की तरफ से जून 23 से लेकर अब तक तीन बार छूट दी जा चुकी है. इन फ्लैट पर करीब फीसदी तक की छूट दी गई है, लेकिन इसके बाद भी खरीदार इन्हें नहीं खरीद रहे हैं.
दोनों योजनाओं में खाली पड़े फ्लैट को बेचने के लिए योजना बनाई गई है. लोग सर्किल कार्यालय में संपर्क कर फ्लैट के बारे में जानकारी ले रहे हैं. जल्द ही इन्हें बेचकर आय आर्जित की जाएगी.
- सुनील शर्मा, अधिकारी, संपत्ति कर विभाग, आवास विकास परिषद वसुंधरा
गाजियाबाद न्यूज़ डेस्क