Faridabad सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी:खोरी कॉलोनी मामला: प्रभावित लोगों के पुनर्वास न होने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
होरी कॉलोनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक पीड़ितों का पुनर्वास नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई है. अदालत ने कहा कि जिन लोगों के आवेदन प्राप्त हुए हैं, उनकी स्क्रीनिंग के बाद एक सप्ताह में पुनर्वास पर सहमति होनी चाहिए। आवेदन प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर आवेदकों को अस्थाई अनुदान दिया जाना चाहिए, लेकिन अरावली वन क्षेत्र में अवैध निर्माण गिराए जाने के मामले में न्यायालय ने कुछ नहीं सुना। अब इस मामले पर 20 सितंबर को विचार किया जाएगा।
हम आपको बताना चाहेंगे कि मजदूर आवास संघर्ष समिति ने कोर्ट से खोरी कॉलोनी के पीड़ितों के पुनर्वास की मांग की है. कॉरपोरेट सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने ऐलान किया कि 2022 तक पीड़ितों को घर सौंप दिए जाएंगे. क्योंकि सबसे पहले जिन घरों में प्रभावित लोगों को ले जाना है, उन्हें बचाया जाएगा। इस संबंध में कोर्ट ने पूछा कि इसमें इतना समय क्यों लगेगा। लोगों के आवेदन अभी भी जमा किए जा रहे हैं।