COVID-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और न्यायमूर्ति पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय राजन गुप्ता के निर्देश पर सेक्टर 12 अदालत परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बोर्ड वाई.एस. लोक अदालत में ग्यारह पीठों ने दोनों पक्षों की आपसी सहमति से 1895 मामलों का निपटारा किया। यह जानकारी सीजेएम और प्राधिकरण सचिव मंगलेश कुमार चौबे ने दी।
उन्होंने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाई.एस. राठौर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश गर्ग, सुधीर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अधिकारी औद्योगिक औद्योगिक न्यायाधिकरण, श्रम न्यायालय कुमुद गुगनानी प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, तैयब हुसैन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अमित नैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गौरव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सुमित तुर्की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रूपम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, विद्या प्रकाश पाठक अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत बेंच का गठन किया गया था। जिसमें 5118 केस रखे गए। दोनों न्यायिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों की सहमति से कुल 1895 मामलों का निस्तारण किया। सीजेएम ने कहा कि इस लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना के 27 मामले, 47 छोटे आपराधिक मामले, 174 चेक बाउंस, 450 बिजली से संबंधित, 270 मोटर वाहन अधिनियम, श्रम विवाद 07, विवाह 01, बैंक वसूली 425, दीवानी मामला 18, एमसीएफ चालान 93, कारखाना अधिनियम चालान 178, राजस्व 201, समझौता बीमा से संबंधित 4 मामलों का निपटारा किया गया. चौबे ने कहा कि लोक अदालत में मामले का फैसला होने पर सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नहीं होती है। इसके बाद हमेशा के लिए मामले का फैसला हो जाता है।