उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क राज्य सरकार ने अपने बजट में सिंचाई क्षेत्र के लिए दिल खोलकर धनराशि की व्यवस्था की है. बजट के अनुसार कुल 5,865.60 करोड़ रुपये का भारी-भरकम प्रावधान किया गया है. प्रदेश में 31 सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने से 22लाख 75 हजार हेक्टेयर खेतों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होने लगी है.
प्रदेश के विभिन्न जिलों में 6,600 सरकारी नलकूपों के आधुनिकीकरण तथा डार्कजोन में स्थित 569 नलकूपों के फेल होने के बाद उसे फिर से लगाने का कार्य चल रहा है.
सरकार ने नदियों के घटते जलस्तर को देखते हुए नहरों व सरकारी नलकूपों से सिंचाई को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है. इसी परिप्रेक्ष्य में नहरों व सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा दिलाने के लिए 1100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि नदी सुधार एवं कटाव निरीक्षण परियोजना के लिए 1530.60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
इसी प्रकार से डार्क जोक के असफल 569 नलकूपों के रिबोरिंग के लिए 70 करोड़ रुपये रखे गए हैं जबकि जल जीवन मिशन के तहत होने वाले अनुरक्षण के मद में 2,000 रुपये की व्यवस्था की गई है. वहीं लघु सिंचाई योजना के लिए 1020 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
यूपी का हरित आवरण 15 फीसदी करने का लक्ष्य
ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों से बचाव के लिए प्रदेश सरकार का फोकस यूपी का हरित आवरण बढ़ाने पर है. वर्तमान में प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23 है.
वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक किये जाने का लक्ष्य है. इसके लिए योगी सरकार ने बड़े पैमाने पर पौधरोपण की मुहिम शुरू की है. वर्ष 2024 में भी 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. सामाजिक वानिकी, पौधशाला प्रबंधन सहित विभिन्न कार्यों पर करीब 994 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सामाजिक वानिकीकरण योजना के लिए 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. पौधशाला प्रबंधन योजना पर 175 करोड़ खर्च किए जाएंगे.
फैजाबाद न्यूज़ डेस्क