छत्तीसगढ़ न्यूज़ डेस्क जिले के सभी 10 संस्थानों को सौर ऊर्जा से बिजली मिलेगी। इसको लेकर शासन स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। नगर प्रशासन की ओर से एक आदेश भी जारी कर दिया गया है। अंतर्निहित संस्थाओं से छह माह के बिजली बिल व उपयोग का ब्योरा मांगा गया है. साथ ही प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजने का भी निर्देश दिया गया है. शव लंबे समय से अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, करोड़ों रुपये बकाया हैं। इसके लिए बिजली कंपनी लगातार नोटिस दे रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। इससे बिजली की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। साथ ही सौर ऊर्जा से बिजली की बचत से शहरी संगठनों का बोझ कम होगा।
दुर्ग न्यूज़ डेस्क