छत्तीसगढ़ न्यूज़ डेस्क, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने नगर निगम आयुक्त अजय त्रिपाठी को अवमानना नोटिस जारी किया है. मामला बस स्टैंड की दो दुकानों की रजिस्ट्री का है. शहर के व्यापारी मनीष अग्रवाल की पुराना बस स्टैंड में भगत लाज के पीछे दुकान नंबर 5 और 6 है. हर 15 साल में इन दुकानों के लिए पट्टा किरायानामा निगम की ओर से जारी किया जाता है. मनीष अग्रवाल ने 2003 से 20018 तक का पूरा पैसा चुकाते हुए किरायानामा लिया था. निगम ने बकायदा इसकी रजिस्ट्री भी की थी. 2018 में फिर इस जमीन के अगले 15 सालों के लिए किरायानामा के लिए विधिवत आवेदन किया गया. अग्रवाल ने बकायदा दो दुकानों के लिए 60-60 हजार रुपए के हिसाब से एक लाख 20 हजार रुपए का प्रीमियम भी जून 2022 में जमा कर दिया. निगम की ओर से जल्द दुकानों की रजिस्ट्री की बात कही गई लेकिन ऐसा नहीं किया गया. मनीष अग्रवाल की ओर से निगम कमिश्नर के साथ ही संपदा अधिकारी को भी इस बारे में पत्र लिखते हुए रजिस्ट्री की जानकारी मांगी गई लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया.
इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. हाईकोर्ट ने 13 जुलाई 2022 को निगम कमिश्नर को आदेश दिया कि 6 सप्ताह में दोनों दुकानों की रजिस्ट्री कराते हुए सूचित किया जाए. निगम ने इसका भी ध्यान नहीं रखा तो हाईकोर्ट में अवमाना याचिका दायर की गई. जस्टिस पी सैम कोशी की सिंगल बेंच ने मामले में नगर निगम आयुक्त अजय त्रिपाठी को अवमानना नोटिस जारी किया है.
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