Dharmshala एसओपी तैयार होने के बाद विधानसभा में शून्यकाल शुरू किया जाएगा: अध्यक्ष
धर्मशाला न्यूज़ डेस्क ।।विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बुधवार को कहा कि एसओपी और अन्य तौर-तरीके तय होने के बाद हिमाचल विधानसभा में शून्यकाल शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा, शून्यकाल वह समय होता है, जब विधायक जन सरोकार और जरूरी मुद्दों को उठा सकते हैं, जिन्हें अन्यथा सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। हालांकि, किसी भी मुद्दे को उठाने की अनुमति देने का विवेक अध्यक्ष के पास होता है। त्वरित जवाब देना संभव नहीं है और यह अनिवार्य भी नहीं है। पठानिया ने स्पष्ट किया कि शून्यकाल में उठाया गया मुद्दा दो से तीन मिनट का होना चाहिए और इसे बार-बार नहीं उठाया जा सकता। पठानिया ने कहा, एसओपी संसद के मामले की तरह ही होगी। हमारी विधानसभा ई-विधान शुरू करने वाली पहली विधानसभा है, इसलिए हमें शून्यकाल शुरू करने में पहल करनी चाहिए थी। अध्यक्ष ने कहा कि शून्यकाल शुरू करने का निर्णय लिया गया है और सरकार के साथ चर्चा के बाद तौर-तरीके तय किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुझाव दिया कि सरकार के साथ चर्चा और एसओपी तय होने के बाद ही शून्यकाल शुरू किया जाना चाहिए। सीएम सुखू ने कहा, "संसदीय कार्य मंत्री ने किसी भी तरह से स्पीकर के अधिकार को चुनौती नहीं दी है। संसद में शून्यकाल के दौरान उठाए गए सवालों के जवाब एक महीने बाद दिए जाते हैं।" उन्होंने कहा कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे पेश करने से पहले तौर-तरीके और एसओपी तय किए जाने चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि शून्यकाल शुरू करने का फैसला करते समय सरकार को विश्वास में नहीं लिया गया। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, "विपक्ष का कहना है कि स्पीकर सरकार के दबाव में काम करते हैं। उन्होंने सरकार से नहीं पूछा, यह साबित करता है कि वह तटस्थ हैं।" उन्होंने शून्यकाल के तौर-तरीकों, एसओपी तैयार करने और सदन के हित में किस तरह के मुद्दे उठाए जा सकते हैं, इस बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटियों द्वारा फैसला किया जाना चाहिए, ताकि सदस्य संतुष्ट हों। इसे राजनीतिक मुद्दों को निपटाने का जरिया नहीं बनना चाहिए।" चौहान ने कहा कि सरकार किसी भी तरह से शून्यकाल शुरू करने के खिलाफ नहीं है।
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