हिमाचल प्रदेश न्यूज़ डेस्क, पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन जिला कांगड़ा व अन्य पेंशनर्र्ज संगठनों ने सोमवार को धर्मशाला में अपनी मांगों के समर्थन में रोष रैली निकालकर सरकार को जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन भेजा। सैकड़ों की संख्या में सडक़ों पर उतरकर जिला मुख्यालय धर्मशाला के शहीद स्मारक से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाल विरोध-प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कचहरी चौक में एकत्रित होकर सरकार को चताते हुए धरना-प्रदर्शन भी किया। पेंशनर्ज ने जल्द लंबित मांगों पर विचार न करने पर शिमला विधानसभा घेराव करने, प्रदेश की राजधानी शिमला तक धरना-प्रदर्शन करने सहित लोस चुनावों को लेकर भी प्रदेश सरकार को चेता दिया है। एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने धर्मशाला के कचहरी में रैली के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विभिन्न पेंशनर्स संघों के सहयोग से रैली निकाली गई है तथा जिला प्रशासन के माध्यम से सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू को ज्ञापन भेजा है।
सुरेश ठाकुर ने कहा कि छठे वेतन आयोग, जिसे जनवरी 2016 से लागू किया जाना है, उसके रिवाइजड पे-स्केल में वित्तीय लाभ जो पेंशनर्र्ज को मिलने हैं, उन्हें प्रदेश सरकार नहीं दे रही है। एक जनवरी 2016 से वर्ष 2022 तक के एरियर सरकार ने रोक रखे हैं। वित्तीय संकट का हवाला देते हुए सरकार द्वारा पेंशनर्ज की मांगों की अनदेखी की जा रही है। इसी के चलते जिला भर के पेंशनर्ज धर्मशाला में एकत्रित हुए हैं। डीए की सरकार ने तीन किस्तें रोक रखी हैं, 12 फीसदी डीए पेंशनर्ज का देय है। गेच्यूटी, लीव इन कैशमेंट और वित्तीय लाभ पेंशनर्र्ज को नहीं दिए जा रहे। 31 दिसंबर 2015 से पहले के रिटायर हुए लोगों के 50 हजार से अधिक केस एजी ऑफिस शिमला में पेंडिंग पड़े हैं, जिनकी क्लीयरेंस नहीं हो रही, इन केसों में पेंशनर्स का लाखों रुपए पेंडिंग पड़ा है। सुरेश ठाकुर ने बताया कि रैली के माध्यम से सरकार से यही मांग की गई है कि पेंशनर्र्ज के करोड़ों रुपए के मेडिकल बिल विभिन्न विभागों में पेंडिंग पड़े हैं। सरकार ने मांगें न मानी तो प्रदेश भर के पेंशनर्ज शिमला में धरना प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा का घेराव किया जाएगा। सरकार ने मांगें न मानी तो इसका खामियाजा सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पेंशनर्स अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ अभियान चलाने से भी गुरेज नहीं करेंगे।
धर्मशाला न्यूज़ डेस्क!!!