झारखण्ड न्यूज़ डेस्क, झारखंड सरकार कृषि विभाग की ओर से कृषि उपज व पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम-2022 को कार्यान्वित करने के लिए नियमावली गठन के लिए सोमवार को रांची में सरकार एवं कृषि पदाधिकारी द्वारा सभी हितधारकों, व्यापारियों एवं किसानों को चर्चा करने के लिए रांची बुलाया गया है, जिसका व्यापारियों ने जोरदार विरोध जताते हुए बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की। बड़वाअड्डा स्थित कृषि बाजार परिसर में रविवार को कृषि बाजार समिति चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल प्रेस वार्ता कर सरकार के अधिनियम का विरोध जताया। अग्रवाल ने कहा कि इससे पहले भी सरकार ने दो प्रतिशत बाजार शुल्क लगाने का प्रयास किया था, जिसे व्यापारियों के विरोध के बाद लागू नहीं किया गया। कहा कि सरकार ने एक बार पुन राज्यपाल के पास बिल भेजा। राज्यपाल ने सरकार को हिदायत दी कि इसे लागू करने के पूर्व एक नियमावली बनाएं। राज्य के जो भी व्यापारी, किसान एवं हितधारकों से राय लीजिए और जरूरत पड़े तो नियमावली में बदलाव करें।
इसके बाद ही उसे लागू करें। कहा कि रांची में आयोजित बैठक में चुनिंदा व्यापारियों व किसानों को बुलाया गया है। उपस्थित धनबाद जिला खाद्यान्न व्यवसाय संघ के जिलाध्यक्ष बिनोद गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में अस्थिरता का माहौल है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार एवं अन्य मामलों के आरोप में सलाखों के पीछे हैं। प्रेस वार्ता में सचिव गौरव गर्ग, कोषाध्यक्ष दीपक कटेसरिया, सुरेंद्र जिंदल, अजय बंसल, जसविंदर सिंह, विवेक अग्रवाल, विकी सवारिय, रोशन कुमार, अमित अग्रवाल, विनोद सिंघल, बिट्टू लाडिया, अनिल गोयल, रवि गुप्ता, अनिल मित्तल, विनोद गुप्ता, कन्हैया सतनालीका, आनंद अग्रवाल, विकास कंधवे, अमन अग्रवाल, मनजीत सिंह, शरद अग्रवाल, सूरजदेव यादव, पंकज गुप्ता, प्रज्वल साव, विनय कधवे, उत्तम अग्रवाल, बबलू गुप्ता आदि उपस्थित थे। धनबाद न्यूज़ डेस्क!!!