Dehradun बिना पंजीकरण चारधाम यात्री ले जाने पर वाहनों के परमिट होंगे निलंबित, अधिकारियों को 24 घंटे ड्यूटी पर रहने के निर्देश
देहरादून न्यूज डेस्क।। चारधाम यात्रा के शुरुआती दिनों में आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था को सुचारु करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद सुगम एवं सुरक्षित यात्रा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है कि यात्रा सुरक्षित हो और भक्तों को दर्शन का लाभ मिले.
श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वे केवल पंजीकरण की तिथियों पर ही यात्रा करें। यह भी निर्णय लिया गया है कि पंजीकरण दिवस के बाहर यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों के परमिट निलंबित कर दिए जाएंगे और संबंधित यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्थानीय स्तर पर आरटीओ और जिला प्रशासन की टीमें वाहनों की नियमित जांच करेंगी।
मुख्यमंत्री धामी चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी कर रहे हैं। इस बीच मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में चारधाम यात्रा प्रबंधन की समीक्षा की. यात्रा के दौरान बिना रजिस्ट्रेशन, ट्रिप कार्ड या पोस्ट डेटेड रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों के परिचालन पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव ने ऐसे वाहनों को वापस भेजने का निर्देश दिया. उन्होंने परिवहन विभाग से इस मुद्दे पर टूर ऑपरेटरों के साथ बैठक करने को कहा। निर्णय लिया गया कि इस संबंध में अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों व पुलिस महानिदेशकों को भी पत्र भेजा जायेगा.
गलत प्रचार करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा
मुख्य सचिव ने चारधाम यात्रा के बारे में दुष्प्रचार करने वालों और यात्रा के बारे में फर्जी खबरें और वीडियो बनाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिये।
स्टॉपिंग प्वाइंट पर सुविधाएं होनी चाहिए
अधिकारियों को धामों में भीड़ प्रबंधन और मार्गों पर यातायात प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए पड़ाव स्थलों पर भोजन, पेयजल, शौचालय सहित सभी आवश्यक सुविधाएं और धामों के लाइव प्रसारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। इस क्रम में नगर निगम ऋषिकेश को विशेष रूप से निर्देशित किया गया।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को अपना मोबाइल फोन 24 घंटे चालू रखने और यात्रा संबंधी शिकायतों को अनिवार्य रूप से सुनने का निर्देश दिया. उन्होंने यह भी कहा कि यात्रा की निगरानी प्रभारी सचिव, जिला प्रशासन आदि सचिवालय से ही करेंगे.
उत्तराखंड न्यूज डेस्क।।