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Dehradun बांध सुरक्षा को नया दृष्टिकोण चाहिए
 

Bhopal कलियासोत बांध के 33 मीटर दायरे में मिले 96 अतिक्रमण, नगर निगम ने जारी किए नोटिस मध्यप्रदेश न्यूज़ डेस्क, भोपाल नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा ने कलियासोत बांध क्षेत्र में 33 मीटर तक अतिक्रमण को लेकर नोटिस देना शुरू कर दिया है। एसडीएम टीटी नगर की रिपोर्ट के आधार पर बिल्डिंग परमिशन अमले ने निजी जमीन पर बने 12 निर्माणों पर नोटिस जारी किए हैं।  टीम ने उन्हें 7 दिन का समय दिया है. यदि इन सात दिनों में भूमि स्वामी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया तो इन निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। एसडीएम की टीम को बांध के आसपास 96 ऐसी संरचनाएं मिलीं, जो 33 मीटर के दायरे में हैं। खास बात ये है कि इन 96 निर्माणों में से 84 सरकारी जमीन पर हैं.  फिलहाल एसडीएम की टीम केवल कलियासोत डैम के आसपास के क्षेत्र में ही सर्वे पूरा कर पाई है। कलियासोत नदी के 33 मीटर दायरे में हुए निर्माण की सर्वे रिपोर्ट आना बाकी है। बांध के आसपास बनी झुग्गियों की अधिकतम संख्या 58 है। इसके अलावा 15 अस्थायी डेयरी, 7 मंदिर, 5 रेस्तरां, 4 शेड, एक-एक समाधि, गौशाला, गेम जोन, निर्माणाधीन घर, स्कूल, मछली फार्म, स्थायी घर भी पाए गए हैं.  इनमें से केवल 12 निर्माण निजी जमीन पर हैं, इसलिए बिल्डिंग परमिशन ब्रांच ने मंगलवार को इन्हें नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक एनजीटी के आदेश केरवा नदी के 33 मीटर के दायरे में हुए निर्माण पर भी लागू होते हैं। यह नगर निगम सीमा से बाहर है, इसलिए बिल्डिंग परमिशन शाखा नोटिस नहीं दे सकती।  भोपाल न्यूज़ डेस्क !!!


उत्तराखंड न्यूज़ डेस्क, बांध सुरक्षा को नया दृष्टिकोण विकसित करने पर सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने जोर दिया. कहा कि उत्तराखंड में बांधों की सुरक्षा और जल प्रबंधन पर बेहतर काम हो रहा है. जयपुर राजस्थान में बांध सुरक्षा पर शुरू हुए दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में महाराज ने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया.

सम्मेलन में महाराज ने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य एक दूसरे के अनुभव साझा करने है. ताकि नई तकनीकी प्रगति पर बात हो सके. कहा कि बांध सुरक्षा सुनिश्चित करने को नवीन दृष्टिकोण विकसित करने और संभावित सहयोग को एक बेहतरीन मंच उपलब्ध करवाना भी सम्मेलन का उद्देश्य है. सम्मेलन में कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन प्रदर्शनी के माध्यम से बांधों और उनसे जुड़े कार्यों से संबंधित अपनी तकनीक, उत्पादन, उपकरणों और सेवाओं का प्रदर्शन भी कर रहे हैं.
कहा कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने को बांध सुरक्षा पर राज्य बांध सुरक्षा समिति और राज्य बांध सुरक्षा संगठन का गठन किया है. जो लगातार बांधों की सुरक्षा को समय-समय पर दिशा निर्देश जारी करने के साथ साथ उनका अनुसरण भी करवा रही है.
दो दिवसीय सम्मेलन में बांधों की सुरक्षा के साथ साथ जल प्रबंधन और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा हो रही है. सम्मेलन में दुनिया भर से इंजीनियर, नीति-निर्माता, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षक एवं अनुसंधान संस्थान, बांध सुरक्षा विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं. कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सिक्किम के जल संसाधन मंत्री भीम हैंग लिंबू ने भी हिस्सा लिया.

देहरादून न्यूज़ डेस्क !!!
 

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