Samachar Nama
×

Dehradun बिजली योजनाओं में अब ज्यादा रॉयल्टी मिलेगी, हाइड्रो पॉलिसी में नियम में किया गया बदलाव
 

Dehradun बिजली योजनाओं में अब ज्यादा रॉयल्टी मिलेगी, हाइड्रो पॉलिसी में नियम में किया गया बदलाव


उत्तराखंड न्यूज़ डेस्क, कैबिनेट ने राज्य की हाइड्रो पॉलिसी में भी बदलाव कर दिया है. रॉयल्टी भुगतान के नियम को बदल दिया गया है. अब पूरे समय 12 प्रतिशत रॉयल्टी नहीं वसूली जाएगी. बल्कि पहले दस वर्ष से लेकर 40 साल के बाद तक के लिए नियम बनाए गए हैं. पावर प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनियों को अधिकार भी सिर्फ 70 साल तक के लिए ही मिलेगा.

अभी एनटीपीसी, एनएचपीसी समेत केंद्र सरकार की एजेंसियों के पावर प्रोजेक्ट बनाने पर राज्य को 12 प्रतिशत रॉयल्टी मिलती है. प्रोजेक्ट के शुरू होने से लेकर पूरे समय तक एक समान ही रॉयल्टी मिलती थी. अब कंपनियों को पहले दस साल में 12 प्रतिशत रॉयल्टी देनी होगी. 11 से 18 वर्ष तक आठ प्रतिशत रॉयल्टी देनी होगी. 18 से 40 साल के बीच 25 प्रतिशत और 40 साल के बाद 40 प्रतिशत रॉयल्टी देनी होगी. प्रोजेक्ट के 70 साल पूरा होने के बाद राज्य सरकार नए सिरे से प्रोजेक्ट को रिवाइज करेगी. इसके साथ ही केंद्रीय एजेंसियों समेत उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड को एसजीएसटी में 50 प्रतिशत का भी रिफंड होगा. ये राहत सिर्फ केंद्रीय सरकारी एजेंसियों को रहेगी. हाइड्रो पावर के सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को ये राहत नहीं मिलेगी. उनके मामले में अलग से नीति तय की जाएगी.
जल निगम के ढांचे में पद बढ़ाए गए
कैबिनेट ने जल निगम के ढांचे में अधीक्षण अभियंता के चार पद बढ़ा दिए हैं. सिविल के तीन और विद्युत यांत्रिक संवर्ग में अधीक्षण अभियंता का एक पद बढ़ाया गया है. पेयजल विभाग ने कैबिनेट में रखे प्रस्ताव में तर्क दिया कि जल जीवन मिशन के कार्यों का भार जल निगम पर बहुत बढ़ गया है. इंजीनियरों की संख्या बढ़ा कर निगरानी सिस्टम मजबूत किए जाने को ये पद बढ़ाए जाने जरूरी है. कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी.
हाइड्रो प्रोजेक्ट की निर्माण लागत अधिक आती है. कंपनियों को शुरुआती 18 साल में लोन रिपेमेंट करना होता है. प्रोजेक्ट के लिए पूंजी जुटानी होती है. ऐसे में शुरुआती वर्ष में ही सीधे 12 प्रतिशत रॉयल्टी देने से कंपनियां दबाव में रहती हैं. नए निवेश से बचती हैं. कंपनियों को प्रोत्साहित करने को नियम बदल दिए गए हैं. इससे उत्तराखंड को ही लाभ होगा. अब रॉयल्टी चार से लेकर 40 प्रतिशत तक मिलेगी.
-आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव ऊर्जा

देहरादून न्यूज़ डेस्क !!!
 

Share this story