Dehradun किसाऊ की बढ़ी लागत लाभार्थी राज्य दें धामी,उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में हुई बैठक में परियोजनाओं की बढ़ी लागत को लेकर रखा राज्य का पक्ष
उत्तराखंड न्यूज़ डेस्क, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यमुना की सहायक नदी टोंस पर प्रस्तावित किसाऊ बांध बहुद्देशीय परियोजना को लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की. बैठक में उत्तर प्रदेश और दिल्ली के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे.
बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परियोजना की लागत बढ़ने के मुद्दे पर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि शेष लाभार्थी चारों राज्य-दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा इसकी बढ़ी लागत वहन करें, ताकि उत्तराखंड के लोगों को सस्ती बिजली मिल सके.
लागत स्थिर रखने पर चर्चा
बैठक के बाद मुख्यमंत्री धामी ने ट्वीट कर बताया कि बैठक में इस परियोजना की डीपीआर की लागत बढ़ने की स्थिति में विद्युत से जुड़े विषयों की लागत को स्थिर रखे जाने पर चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि बढ़ी लागत अन्य चार लाभार्थी राज्यों द्वारा वहन करने को लेकर अपना पक्ष रखा ताकि उत्तराखंड के लोगों को सस्ती बिजली मिल सके.
जयराम ने खर्च कम रखने का महत्व बताया
हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने इस परियोजना को लेकर विद्युत घटक पर आने वाला खर्च कम रखने के महत्व को रेखांकित किया. केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि बैठक मे उठाए गए बिंदुओं पर विचार-विमर्श कर जल्द अगली बैठक की जाएगी. शेखावत ने कहा कि यमुना नदी पर भारत सरकार की मदद से तीन बड़ी परियोजनाएं बनने वाली हैं. इसमें दो परियोजनाओं पर राज्यों में लगभग सहमति बन चुकी है. उन्होंने कहा कि किसाऊ परियोजना से कई राज्यों को लाभ मिलेगा. इस पर राज्यों में सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है.
नये प्रोजेक्टों पर भी बढ़ी बात
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उत्तराखंड को गैरविवादित दस पावर प्रोजेक्टों पर काम शुरू करने की मंजूरी देने का अनुरोध किया. सीएम ने लाता तपोवन, भ्यूंदार गंगा, खैरीगंगा, अलकनंदा, कोटलीभेल वन ए, वन बी, तमकलता, झालकोटी, उर्गम-टू और जेलम तमाक पर काम शुरू करने को लेकर उन्हें पत्र भी सौंपा.
मुख्यमंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं को सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर गठित एक्सपर्ट कमेटी भी अपनी मंजूरी दे चुकी है. किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है. इन परियोजनाओं पर केंद्र की मंजूरी मिलने से राज्य में निवेश और रोजगार, स्वरोजगार के मौके बढ़ेंगे. राज्य ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा.
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