Darjeeling पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों ने फिर शुरू की काम बंद हड़ताल, कहा- सुरक्षा संबंधी मांगें पूरी नहीं हुईं
दार्जीलिंग न्यूज़ डेस्क।। पश्चिम बंगाल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने मंगलवार (1 अक्टूबर, 2014) को अपना काम बंद आंदोलन फिर से शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट (डब्ल्यूबीजेडीएफ) ने कहा, "इस स्थिति में, हम आज से पूर्ण काम बंद करने के लिए मजबूर हैं। जब तक हमें सुरक्षा, रोगी सेवाओं और भय की राजनीति पर सरकार से स्पष्ट कार्रवाई नहीं मिलती, तब तक हमारे पास अपनी पूर्ण हड़ताल जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।"
कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद 9 अगस्त को शुरू हुई अपनी काम बंद हड़ताल को वापस लेने के बाद 21 सितंबर को डॉक्टरों ने काम पर लौट आए थे। सुरक्षा और "धमकी संस्कृति" को समाप्त करने की मांग करने वाले प्रदर्शनकारी डॉक्टर राज्य सरकार से आश्वासन मिलने के बाद काम पर लौट आए थे। मंगलवार को अपने बयान में उन्होंने अपनी 10 मांगों को दोहराया, जिसमें राज्य के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव को हटाना, हर मेडिकल कॉलेज में टास्क फोर्स की स्थापना, अस्पतालों में पुलिस सुरक्षा बढ़ाना और सभी स्टाफ रिक्तियों पर तत्काल भर्ती करना शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या सीबीआई जांच के दायरे में आने वाले लोग अभी भी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में शक्तिशाली पदों पर हैं डब्ल्यूबीजेडीएफ का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के एक दिन बाद आया है, जिसमें जूनियर डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील इंदिरा जयसिंह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया कि डॉक्टरों ने इन-पेशेंट और आउट-पेशेंट सेवाओं सहित आवश्यक सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं।
डब्ल्यूबीजेडीएफ ने मंगलवार को कहा, "19 सितंबर को मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य सचिव को हमारी सुरक्षा और रोगी सेवाओं के लिए संरचनात्मक परिवर्तनों से संबंधित सभी निर्णयों को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि, 11 दिनों के बाद भी, हमने कोई स्पष्ट बदलाव नहीं देखा है।" उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनके काम पर लौटने के बावजूद, ममता बनर्जी सरकार ने सीसीटीवी लगाने, पुलिस की भर्ती करने, एक केंद्रीकृत रेफरल प्रणाली सुनिश्चित करने या स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती जैसे उपायों पर बहुत कम प्रगति की है।
वेस्ट बंगाल न्यूज़ डेस्क।।