बिहार न्यूज़ डेस्क जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष विनोद कुमार तिवारी के निर्देश पर अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रमाकांत की अध्यक्षता में एडीआर भवन में जागरूकता कार्यक्रम हुआ.
एडीजे रमाकांत ने कहा कि मजदूरों को भी मानवाधिकार का हक है. सरकार समय- समय पर उनकी मजदूरी की दर तय करती है. तय दर से कम दर पर मजदूरी कराना मजदूरों का शोषण करने जैसा है. मजदूरों के कार्य करने की समयावधि भी तय है. काम के दौरान उनके साथ सही बर्ताव किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके बच्चों की देखभाल के लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं, जिसके प्रति जागरूकता अभियान जरूरी है. प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने कहा कि मजदूरों को जरूरी विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए नालसा द्वारा भी योजनाओं को लागू किया गया है. उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित पारा विधिक स्वयंसेवकों से कहा कि जरुरतमंद मजदूरों को नि:शुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए उन्हें प्राधिकार तक अवश्य लायें. इस अवसर पर पैनल अधिवक्तागण एवं पारा विधिक स्वयंसेवक उपस्थित थे.
निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर शिक्षिका निलंबित
निर्वाचन कार्य में तैनात सहायक शिक्षिका को लापरवाही बरतना भारी पड़ गया. निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में कर्तव्यहीनता एवं वरीय अधिकारी के आदेश की बार-बार अवहेलना करने पर शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है.
निलंबित सहायक शिक्षिका का नाम शबनम है. वे शहर के मध्य विद्यालय मदारपुर में तैनात हैं. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय बीईओ कार्यालय, हनुमाननगर होगा. शबनम पर कार्रवाई शहरी विस क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह नगर आयुक्त की अनुशंसा पर की गई है.
नगर आयुक्त ने गत 27 को डीईओ को शबनम के खिलाफ निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए पत्र लिखा था. उक्त पत्र के आलोक में डीपीओ स्थापना ने शबनम को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है.
दरभंगा न्यूज़ डेस्क