बिहार न्यूज़ डेस्क, अंग्रेजों के जमाने के छपरा क्लब की गौरवशाली परंपरा को बहाल करने के लिए वेटरन्स फोरम ने पहल शुरू की है। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। फोरम की टीम ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर इस पर तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। गौरतलब हो कि छपरा क्लब का किराया 2016 से पहले से बकाया है। करीब 76 लाख रुपए बाकी है। इस मामले में हाईकोर्ट ने 40 फीसदी राशि जमा करने का आदेश दिया था. नहीं देने पर सील करने का आदेश था। हालांकि अभी तक जिलाधिकारी के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में वेटरन्स फोरम ने पहल शुरू की है।
मंच : अवैध रूप से संचालित मैरिज हॉल बंद कराएं
वेटरन्स फोरम के सचिव डॉ. बीएनपी सिंह और बुद्धिजीवियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने छपरा क्लब के गौरव को बहाल करने की मांग की और इसके एक हिस्से में अवैध रूप से संचालित मैरिज हॉल को बंद करने की मांग की. शहर के मध्य में स्थित छपरा क्लब, औपनिवेशिक काल से ही शहर के सभ्य लोगों और अधिकारियों के लिए न केवल मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है, बल्कि शहर के नागरिक जीवन के स्पंदित स्थान के रूप में भी जाना जाता है। . क्लब की न सिर्फ सामाजिकता मंद पड़ गई है, बल्कि इसके एक हिस्से में हाईकोर्ट के आदेश व समय-समय पर अधिकारियों के निर्देश का हवाला देकर मैरिज हॉल भी अवैध रूप से वर्षों से चलाया जा रहा है.
जिलाधिकारी बोले- कमेटी बन चुकी है, कार्रवाई तय
प्रतिनिधिमंडल ने उच्च न्यायालय के आदेश एवं छपरा क्लब की कार्यकारिणी समिति के दिनांक 07.04.2018 एवं 07.09.2018 के निर्णयों के समुचित क्रियान्वयन का अनुरोध किया तथा छपरा क्लब की गौरवशाली परंपरा को पुनर्जीवित करने का भी अनुरोध किया. जिलाधिकारी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए एक कमेटी का भी गठन किया है।
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