बिहार न्यूज़ डेस्क बिहार सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी 8057 पंचायतों में चरणबद्ध पंचायत सरकार भवन निर्माण की योजना है. इसके लिए सरकार लगाता जमीन चिन्हित करने से लेकर राशि तक की स्वीकृति कर रही है. लेकिन जिले करोड़ों की राशि खर्च नहीं कर पाए.
ताजा मामला राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत सभी 38 जिलों को वित्त वर्ष 2022-23 में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए दी गई राशि का है. इस मद में 493 ग्राम पंचायतों में भवन बनाने के लिए कुल 71.20 करोड़ रुपए दिए गए. पंचायती राज विभाग के मुताबिक करीब 20 करोड़ रुपए अब भी बिना उपयोग के पड़े हैं. पहली और दूसरी किस्त के रूप में मिली इस राशि में से करीब 49.84 करोड़ रुपए ही खर्च किये जा सके हैं. विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है. मौजूदा वित्तीय वर्ष में इस राशि के उपयोग की हिदायद दी गई है.
जिलों की सुस्ती के बावजूद वित्त वर्ष 2023-24 में पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए पंचायती राज विभाग ने 50 करोड़ 15 लाख 47 हजार रुपए फिर उपलब्ध करा दिए. विभाग ने निर्देश दिया है कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि का व्यय जिला पंचायत राज पदाधिकारी के अनुमोदन के बाद आरजीएसए मार्गदर्शिका के अनुरुप किया जाएगा.
सवा 16 करोड़ रुपये खर्च नहीं
आंकड़ों के मुताबिक, 453 पंचायतों की 16 करोड़ 25 लाख 46957 रुपए बिना खर्च पड़े हैं. अनुपयोगी राशि के रूप में सहरसा में 1.99 करोड़, कटिहार में 1.46 करोड़, गोपालगंज में 1.45 करोड़, पूर्वी चंपारण में 1.25 करोड़ रुपए पड़े हैं. शेष जिलों में लाखों में राशि है. 85 लाख से अधिक किशनगंज में, पूर्णिया में 92 लाख, 71 लाख रोहतास में तो सबसे कम करीब 5 लाख अरवल में रुपए पड़े हैं.
पूर्वी चंपारण को 3.95 करोड़ मिले
पंचायती राज विभाग ने दो दिन पूर्व ही जो 50.15 करोड़ रुपए पंचायत सरकार भवन के लिए फिर जिलों को दिए हैं उनमें सबसे अधिक पूर्वी चंपारण को 3.95 तो सहरसा को 3.79 करोड़ दिये गये हैं. गोपालगंज, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया को भी दो-दो करोड़ से अधिक मिले हैं. वहीं पंद्रह जिलों को एक करोड़ से 1.91 करोड़ के बीच की राशि नये पंचायत सरकार भवनों के लिए दी गई है.
बक्सर न्यूज़ डेस्क