बिहार न्यूज़ डेस्क राज्यभर में अभियान चलाकर प्रारंभिक स्कूलों में पहुंची किताबों की जांच होगी. इस दौरान अधिकारी स्कूल में जाकर जायजा लेंगे कि कितनी किताबें पहुंची हैं. कितने बच्चे नामांकित हैं और उनमें से कितनों को किताबें उपलब्ध करी दी गयी है.
तक यह अभियान चलेगा. के बाद सभी अधिकारी जिलों के माध्यम से शिक्षा विभाग को रिपोर्ट देंगे. इसको लेकर शिक्षा विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किया है. साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को विभिन्न जिलों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गयी है. विभाग ने एक प्रारूप भी तैयार किया है, जिसमें किताबों से संबंधित पूरी जानकारी पदाधिकारियों को देनी है. मालूम हो कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र (2024-25) की किताबें संबंधित प्रखंडों में मार्च के अंत तक पहुंचा दी गयी थी. पदाधिकारी यह भी देखें कि बच्चों की संख्या के अनुरूप किताबें उपलब्ध हैं या नहीं. प्रखंडों के माध्यम से किताबें स्कूलों को उबलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था.
नि:शुल्क मिलेंगी किताबें : पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को ये किताबें नि:शुल्क दी जानी है. सवा करोड़ बच्चों के लिए बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम ने किताबों की छपाई की थी. निगम का लक्ष्य था कि नये सत्र की शुरुआत में ही सभी बच्चों को किताबें दे दी जाएंगी ताकि, बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो. इसको लेकर कक्षावार किताबों का अलग-अलग सेट बनाकर स्कूलों में किताबें भेजी गयी हैं. किताबों की समय पर छपाई के लिए बिहार और दूसरे राज्यों के 56 प्रकाशकों को यह जिम्मेदारी दी गई थी.
बक्सर न्यूज़ डेस्क