Bilaspur सचिव स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग को मामले में उठाए गए कदमों के संबंध में व्यक्तिगत हलफनामा दायर कर जवब मांगा
बिलासपुर न्यूज डेस्क।। अखबार में छपी खबर पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है. जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग के सचिव से मामले में उठाए गए कदमों के संबंध में व्यक्तिगत हलफनामा दायर कर जवाब मांगा है.
अदालत ने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो वीडियो ऑनलाइन प्रसारित किया गया है, उसे तुरंत आगे प्रसारित होने से रोका जाए। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की खंडपीठ ने अंबिकापुर के एसएचसी में एक महिला द्वारा फर्श पर बच्चे को जन्म देने से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई की।
8 जून 2024 को सरगुजा जिले (अंबिकापुर) के नवानगर उप स्वास्थ्य केंद्र में एक 25 वर्षीय गर्भवती महिला ने अपने बच्चे को जन्म दिया और वह भी किसी डॉक्टर या नर्स की अनुपस्थिति में प्रसव पीड़ा में, वह मितानिन (सामुदायिक) के पास गई स्वास्थ्य कर्मी), लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन वहां न तो कोई डॉक्टर मौजूद था और न ही कोई नर्स और महिला को उप स्वास्थ्य केंद्र के फर्श पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा।
महिला के परिवार के सदस्यों ने मेडिकल स्टाफ से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और उन्होंने मितानी को बच्चे को जन्म देने में मदद की। प्रसवोत्तर देखभाल भी पारंपरिक ग्रामीण दाइयों द्वारा प्रदान की जाती थी क्योंकि उपरोक्त स्वास्थ्य केंद्र में केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही उपलब्ध थे। इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई है.
कोर्ट की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यदि उपरोक्त स्थिति उप स्वास्थ्य केंद्र, नवानगर, अंबिकापुर की है तो यह बेहद अफसोसजनक स्थिति है। जब राज्य सरकार राज्य के अंदरूनी इलाकों में रहने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारी धनराशि खर्च कर रही है और स्वास्थ्य केंद्रों के मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी खुद अनुपस्थित हैं और जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, तो राज्य कठोर कदम उठाने चाहिए.
राज्य सरकार ने जवाब दिया
अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने खंडपीठ को बताया कि संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर जांच का आदेश दिया गया है. उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. जहां तक कहा जा रहा है कि ड्यूटी पर तैनात नर्स का एक्सीडेंट हो गया है, हालांकि उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है.
किस अधिकारी की नियुक्ति की गयी, इसकी जानकारी देनी होगी
खंडपीठ ने कहा कि सचिव इस उपस्वास्थ्य केंद्र में एक अन्य चिकित्सा पदाधिकारी की पदस्थापना के संबंध में की गयी कार्रवाई से भी न्यायालय को अवगत करायेंगे, क्योंकि उपरोक्त घटना के कारण पूर्व में हटाये गये संबंधित दोषी चिकित्सा पदाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई 14 जून को होगी.
छत्तिसगढ न्यूज डेस्क।।