छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 'नौकरी के लिए नकदी' मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि नौकरी पाने के लिए रिश्वत देना भी अपराध है। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को शिकायतकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का भी निर्देश दिया गया है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र अग्रवाल की खंडपीठ ने मामले पर सख्त रुख अपनाया। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि कई चेतावनियों के बावजूद लोग न्यायिक संस्थाओं में नौकरी पाने के लिए दलालों के शिकार हो रहे हैं।
आरोपी को जमानत देने से इनकार
अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आरोपी ने शिकायतकर्ता से 5,15,000 रुपये लिए थे और उसे और उसके दोस्त को उच्च न्यायालय में नौकरी दिलाने का झूठा वादा किया था। बाद में जब शिकायतकर्ता को पता चला कि ऐसी कोई नौकरी नहीं है तो उसने शिकायत दर्ज कराई।
अवैध रूप से नौकरी पाना भी अपराध है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में शिकायतकर्ता भी निर्दोष नहीं है, क्योंकि उसने भी गलत तरीके से नौकरी पाने के लिए पैसे दिए थे। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि कानून की नजर में यह किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है और इसलिए शिकायतकर्ता पर भी आपराधिक कार्यवाही की जानी चाहिए।
गरिमा का अपमान
अदालत ने अपने आदेश में निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को शिकायतकर्ता के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि न्यायिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने वाली अवैध प्रथाओं को रोका जा सके।
अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी घटनाओं से न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचती है और रिश्वत देकर नौकरी पाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
