छत्तीसगढ़ न्यूज़ डेस्क, वकीलों के हित के लिए देश भर में चल रही योजनाओं को स्टेट बार काउंसिल और सरकार द्वारा राज्य में भी लागू करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता आनंद मोहन तिवारी ने अन्य जरूरी पक्षकारों को भी जोड़ने अंतरिम आवेदन प्रस्तुत किया.
इस मामले में एक सप्ताह बाद सुनवाई होगी. अधिवक्ता आनंद मोहन तिवारी और अधिवक्ता आरके केशरवानी ने अलग अलग जनहित याचिकाएं वर्ष 2020 में दायर की थीं. इनमें से केशरवानी ने अपनी याचिका में कोरोना काल के समय वकीलों और उनके परिजनों को हुई आर्थिक परेशानी को लेकर स्टेट बार काउंसिल को बीसीआई के निर्देशानुसार सहायता राशि जारी करने की मांग की थी. दूसरी ओर तिवारी ने याचिका पर खुद ही पैरवी करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि देश भर के तमाम उच्च न्यायालयों के अंतर्गत अधिवक्ता कल्याण की दस बारह योजनाएं चल रहीं हैं. पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में इनमें से कई को लागू किया जा रहा है. इन योजनाओं में वकीलों की विपरीत परिस्थितियों में मदद करने के कई प्रावधान किए गए हैं.
बिलासपुर न्यूज़ डेस्क !!!