ध्वनि प्रदूषण के संबंध में चल रही जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने ध्वनि नियंत्रण अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा गठित समिति को सभी मामलों की जांच कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अगले महीने फरवरी के दूसरे सप्ताह में होगी।
इससे पहले नागरिक संघर्ष समिति रायपुर व अन्य नागरिकों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस बीच, त्योहारों और शादियों में डीजे द्वारा बजाए जाने वाले तेज संगीत का मुद्दा उठाया गया। अदालत ने इस ध्वनि प्रदूषण के कारण एक छोटे बच्चे की मौत की घटना का भी संज्ञान लिया। तब से इस जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है।
नहीं होता है नियमों का पालन।
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की खंडपीठ में हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर नियमों व आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। अदालत ने प्रशासन से सवाल किया कि आम आदमी क्या करेगा और कहा कि ऐसा लगता है कि कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। अदालत ने यह भी कहा कि डीजे पर लगाए गए प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है। डीजे बजाने की घटनाएं अभी भी हो रही हैं।
सभी कलेक्टरों को सूचित कर दिया गया।
न्यायालय ने सभी जिला कलेक्टरों को ध्वनि प्रदूषण नियमों व आदेशों की पालना करने के आदेश दिए थे और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि जिला कलेक्टर स्वयं इन आदेशों की पालना नहीं करना चाहते हैं। इसके साथ ही आदेश की प्रति सभी जिला कलेक्टरों को भेजने के निर्देश भी दिए गए।
