छत्तीसगढ़ न्यूज़ डेस्क राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पैरवी करने के आरोप में तीन अतिरिक्त एजी और तीन डिप्टी एजी समेत 36 सरकारी वकीलों को हटा दिया है. उन्हें 19 सरकारी अभियोजकों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जिनमें चार नए अतिरिक्त एजी और पांच डिप्टी एजी शामिल हैं। हालांकि सरकार ने इस्तीफा देने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक रंजन तिवारी को हटाने का भी जिक्र किया है.
हटाए गए अधिवक्ताओं में सुप्रीम कोर्ट में राज्य शासन की पैरवी करने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता अर्जुन विनोद बोबडे, साथ ही स्थायी परिषद के तीन सदस्य प्रणब सचदेव, निशांत पाटिल और दर्पण केएम शामिल हैं। इसी तरह हाईकोर्ट में अपर महाधिवक्ता आलोक बख्शी, विवेक रंजन तिवारी के साथ-साथ उप महाधिवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह, सुदीप अग्रवाल, वीना नायर, शासकीय अधिवक्ता रवीश वर्मा, केके सिंह, उद्धव शर्मा, उप सरकारी अधिवक्ता आनंद वर्मा, सैम. दिनेश आरके तिवारी, पैनल लेयर आदित्य शर्मा, राजेंद्र त्रिपाठी, अविनाश कुमार मिश्रा, रहीम उबवानी, नीरज मेहता, स्मिता घई, विभव कार्तिकेय अग्रवाल, श्रेया मिश्रा, के तृप्ति राव, प्रियंका राठी, अंजलि सिंह चाहन। बख्शी, अजीत सिंह, रीना सिंह, अख्तर हुसैन, सोमकांत वर्मा, जितेंद्र शुक्ला, अंशुमन राबरा, विकास भास्कर को भी हटाया गया है.
बिलासपुर न्यूज़ डेस्क