मध्यप्रदेश न्यूज़ डेस्क, राज्य सरकार ने 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट में सड़कों के लिए 2375 करोड़ रुपये और विद्युत कार्यों के लिए 13766 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। पंचायत विभाग के लिए 2135 करोड़ रुपये और 2616 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पीएचई विभाग जिस पर शुक्रवार को विधानसभा में चर्चा करेगा। इसके साथ ही इस अनुपूरक बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 3396 करोड़ रुपये रखे गए हैं. यह अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट बताया जा रहा है.
उपमुख्यमंत्री और वित्त विभाग मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में 30265.15 करोड़ रुपये का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया है, जिस पर शुक्रवार को चर्चा होगी. इस अनुपूरक बजट में जिन विभागों के लिए राशि का प्रावधान किया गया है उनमें वाणिज्यिक कर विभाग, खनिज साधन विभाग, ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी, स्कूल शिक्षा विभाग, पंचायत विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग, नर्मदा शामिल हैं। इनमें घाटी विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पीएचई विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पर्यटन विभाग और उच्च शिक्षा विभाग शामिल हैं।
इस विभाग के लिए इतनी राशि
ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण हेतु 346 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है तथा इस मद में रसोईयों को भुगतान हेतु 183 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंचायत विभाग को स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु 2135 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
वाणिज्यिक कर विभाग में, मध्य प्रदेश परिवहन अधोसंरचना विकास निधि योजना के लिए 106 करोड़ रुपये और मध्य प्रदेश शहरी परिवहन अवसंरचना विकास निधि के लिए 47 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
भोपाल न्यूज़ डेस्क !!!