भोपाल न्यूज़ डेस्क ।। मध्य प्रदेश में 15 सितंबर तक नदी किनारे 250 हेक्टेयर तक के बड़े क्षेत्र में नई खदानें घोषित कर दी जाएंगी, ताकि वर्तमान में संचालित छोटी खदानों के आसपास उपलब्ध रेत का भी वैध तरीके से खनन किया जा सके. इसी प्रकार, पानी के नीचे किसी भी प्रकार की खुदाई (इन-स्ट्रीम खनन) सख्ती से प्रतिबंधित रहेगी।

मानसून के दौरान निर्माण कार्यों को जारी रखने के लिए उपयुक्त स्थानों पर चेक पोस्ट की स्थापना और रेत के भंडारण के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाएगा। खनिज संसाधन विभाग अवैध खनन और भंडारण को रोकने के लिए भू-स्थानिक भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक खनन निगरानी प्रणाली विकसित कर रहा है। इस प्रणाली के तहत राज्य की सभी खदानों को जियो-टैग किया जाएगा और सैटेलाइट इमेज और रिमोट सेंसिंग तकनीक की मदद से राज्य में होने वाले अवैध खनन और भंडारण पर नजर रखी जाएगी. यह सिस्टम खनन क्षेत्र के बाहर हो रहे अवैध खनन का पता लगाएगा। प्रमुख सचिव श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने अवैध उत्खनन/परिवहन पर नियंत्रण रखने के निर्देश दिये। बैठक में खनिज साधन विभाग के परिपत्र दिनांक 24 मई 2024 के अनुसार अवैध खनन एवं यातायात पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु कलेक्टर को निर्देश एवं मार्गदर्शन भी जारी किया गया।

उत्खनन की वास्तविक मात्रा का पता लगाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
खनन निगरानी प्रणाली के तहत निश्चित समय अंतराल पर लगातार प्राप्त उपग्रह चित्रों का विश्लेषण कर सिस्टम द्वारा राज्य एवं जिला प्रशासन को अलर्ट भेजा जायेगा, जिसका परीक्षण/निगरानी क्षेत्रीय कार्मिकों द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कर रिपोर्ट दी जायेगी। पोर्टल/मोबाइल ऐप पर दर्ज किया जाए। यदि आवश्यक हुआ तो खदान के अंदर या बाहर ड्रोन द्वारा उत्खनन की वास्तविक मात्रा का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा। यह प्रणाली मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही है और सितंबर 2024 तक पूरे राज्य में प्रभावी ढंग से लागू की जाएगी।

मध्य प्रदेश  न्यूज़ डेस्क ।।