Bhopal कैबिनेट फैसले: एससी और एसटी को स्टार्टअप में बड़ी राहत मंत्रियों ने की तबादले की मांग, चुनाव के चलते बिछेगी बिसात
 

मध्यप्रदेश न्यूज़ डेस्क, प्रदेश में एक बार फिर तबादलों का मौसम आ सकता है.  कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने तबादलों को शुरू करने की जरूरत बताई. इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विचार कर निर्णय लेने की बात कही. ऐसे में जल्द ही नीति घोषित करके तबादले शुरू किए जा सकते हैं. तबादला नीति का प्रस्ताव तैयार रखा है, इस पर जल्द फैसला होगा.
दरअसल, डेढ़ माह पहले ही तबादला नीति लाने की तैयारी हुई थी. बाद में सियासी घटनाक्रमों के चलते मामला ठंडे बस्तें में चला गया. अब  कैबिनेट बैठक में मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया, अरविंद भदौरिया समेत अन्य ने चुनाव का हवाला देकर तबादले शुरू करने की बात कही. अन्य मंत्रियों ने भी कहा, चुनाव की जमावट को यह जरूरी रहेंगे. इस पर शिवराज ने प्रारंभिक सहमति दी. तबादले खुलते हैं तो सीधा असर 4.50 लाख से ज्यादा नियमित कर्मियों पर पड़ेगा. 17 सितंबर 2022 से 5 अक्टूबर 2022 तक के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटाया था. इस बार ग्रीष्मावकाश आते ही फिर से तबादलों की मांग उठने लगी.

एसी-एसटी के वोट बैंक के समीकरण
82 विधानसभा सीटों पर अजा-जजा का प्रभाव है. 2018 में भाजपा को इसी वर्ग की नाराजगी से सत्ता गंवानी पड़ी थी. इस बार चुनाव से पहले सरकार इस वर्ग को साधने के प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में आदिवासी गौरव दिवस, टंट्या मामा की प्रतिमा लगाने सहित अजा-जजा के वीर नायकों को याद कर कदम उठाए हैं.
ये भी अहम फैसले
बड़े विभागों में ज्यादा दिक्कतें
2021 की पुरानी नीति के अनुसार 200 कर्मचारियेां तक 20% और 201-2000 कर्मियों तक 10% तबादले होने हैं. 2000 से ज्यादा कर्मी पर 5 फीसदी तबादले होने हैं. बताते हैं, तबादले में ज्यादा दिक्कत बड़े विभागों में है. इन विभागों में कर्मचारी तबादलों के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन मंत्रियों से मुलाकात तक नहीं हो पाती. इन बड़े विभागों में स्कूल, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, ग्रामीण विकास, बिजली और नगरीय प्रशासन जैसे विभाग हैं. इनमें ही ज्यादा तबादले होने हैं.
दमोह में नए मेडिकल कॉलेज के लिए 266.71 करोड़. इससे 100 एमबीबीएस सीटें बढ़ेंगी.
वन्य-प्राणियों से होने वाली जनहानि पर क्षतिपूर्ति में मिलेंगे 4 की बजाय 8 लाख.
पावर प्लांट के अपग्रेडेशन के लिए 85.35 करोड़ रुपए स्वीकृत.
एनवीडीए में 6474 अस्थाई पद मार्च 2026 तक के लिए मंजूर.
स्टार्टअप में एससी-एसटी को 72 लाख अनुदान
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार ने बड़ा चुनावी दांव चला है. अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग को भी स्टार्टअप में महिलाओं के समान अतिरिक्त अनुदान मिलेगा. 18 लाख प्रति चरण के हिसाब से चार चरण में 72 लाख तक अनुदान मिलेगा. गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया, दोनों वर्गों को स्टार्टअप के लिए निवेश से 18% अनुदान मिल सकेगा. अभी तक 15% था. महिलाओं को 18% मिलता था. कलाकार कल्याण कोष नियम भी मंजूर किए गए हैं. इसके तहत अब तक 500-5 हजार रुपए मदद का प्रावधान था, अब 25 हजार से 1 लाख तक मिलेंगे.

भोपाल न्यूज़ डेस्क !!!