हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति द्वारिकाधीश बंसल की एकलपीठ ने प्रदेश के 100 प्रतिशत सीधी भर्ती से पहली बार नियुक्त कर्मियों को पदोन्नति
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वारकाधीश बंसल की एकल पीठ ने राज्य सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें 100 प्रतिशत सीधी भर्ती के माध्यम से पहली बार नियुक्त कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं देने के राज्य के रुख को चुनौती दी गई है। इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।
आवेदक तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास अधिकारी संगठन की ओर से अधिवक्ता प्रशांत अवस्थी, आशीष त्रिवेदी, असीम त्रिवेदी, पंकज तिवारी और आनंद शुक्ला उपस्थित हुए। उन्होंने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 16 में उल्लिखित अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग की परिणामी वरिष्ठता पहली बार सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं की जा सकती।
हाईकोर्ट की शरण ली
इसके बावजूद राज्य सरकार ने प्रदेश में शत-प्रतिशत सीधी भर्ती के माध्यम से पहली बार नियुक्त हुए कर्मचारियों को पदोन्नति न देने का अनुचित कदम उठाया। इस कदम की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरणों को रेखांकित किया गया
याचिकाकर्ता के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के बहुचर्चित इंदिरा साहनी फैसले को रेखांकित किया। तदनुसार, संविधान का अनुच्छेद 16(4) केवल प्रारंभिक नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान करता है। इसके बाद संसद ने अनुच्छेद 16 में संवैधानिक संशोधन करके पदोन्नति में आरक्षण का भी प्रावधान किया तथा पदोन्नति पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की परिणामी वरिष्ठता को बनाए रखने का भी प्रावधान किया।