Bhopal हिन्दी भवन: पांच समाजों के कार्यकर्ता सम्मेलन में निर्णय,वंचित समाज संघर्ष मोर्चा आरक्षण की मांग को लेकर बुलंद करेगा आवाज
 

मध्यप्रदेश न्यूज़ डेस्क, पिछले कुछ सालों से सेन समाज, रजक समाज,धनगर समाज, मांझी समाज और प्रजापति समाज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं. अलग-अलग मांग कर रहे इन समाजों ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए पिछले सप्ताह ही एक संगठन बनाया है. इस संगठन का नाम वंचित समाज संघर्ष मोर्चा दिया है. इस मोर्चा के बैनर तले अब ये सभी समाज मिलकर संघर्ष करेंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे. वंचित समाज संघर्ष मोर्चा का पहला कार्यकर्ता सम्मेलन  हिन्दी भवन में आयोजित किया गया. इस सम्मेलन में पांचों समाजों के प्रतिनिधि मौजूद थे.

अजा, अजजा में शामिल होने के लिए संघर्ष
ये रहे मौजूद
य ह पांचों समाज लंबे समय से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में शामिल होने की मांग कर रहे हैं. इन वर्गों में शामिल होने को लेकर काफी विसंगतियां है. इसे दूर करने के लिए लंबे समय से समाज के लोग संघर्ष कर रहे हैं. मोर्चा के पदाधिकारियों के अनुसार रजक समाज सीहोर, भोपाल और रायसेन में अजा वर्ग में शामिल है, इसी प्रकार प्रजापति समाज भी 9 जिलों में अजा में शामिल है, इसी प्रकार सेन समाज का शासकीय संकल्प विधानसभा में पारित हो गया है. इसी प्रकार धनगर और पाल समाज महाराष्ट्र में अजा वर्ग में शामिल है. ये अजजा में शामिल होने की मांग कर रहे हैं. इन समाजों की ओर से अब तक लगातार मांग की जा रही है. इस मुद्दे को लेकर अब सभी समाज मिलकर संघर्ष करेंगे.
इस अवसर पर संयोजक आई एस मौर्य, सेन समाज के प्रदेश अध्यक्ष हीरालाल श्रीवास,रजक समाज के कैलाश नाहर,धनगर समाज के प्रदेश अध्यक्ष रतन धनकर,मांझी समाज के प्रदेश महासचिव राजेश कीर एवं प्रजापति समाज के खेमचंद प्रजापति सहित समाजों के लोग मौजूद थे. इस मौके पर समाजसेवी प्रमुखों ने आरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया द्य कार्यक्रम के आरंभ में प्रोजेक्टर के माध्यम से भी समाजों के हित में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारियां प्रदान की गई.
 आयोजित सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि अपनी मांगों को लेकर शीघ्र ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा. इस दौरान पांचों समाजों के अनुसूचित ाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लंबित प्रकरणों को निराकरण कर आरक्षण प्रदान करने सहित अन्य प्रमुख मांगों का ज्ञापन देने का सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया.

भोपाल न्यूज़ डेस्क !!!