बिहार न्यूज़ डेस्क शिक्षा विभाग में सुधार के लिए नित नई व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं. इसका सकारात्मक असर दिख भी रहा है. इसी कड़ी में अब प्रखंडों में शिक्षा विभाग के पदस्थापित व प्रतिनियुक्त अधिकारियों व कर्मियों को उसी प्रखंड में आवासन रखना होगा.
विशेष परिस्थिति में ही ऐसे अधिकारी व कर्मी अनुमंडल स्तर पर अपना आवासन रख सकते हैं. प्रखंड क्षेत्र में आवासन रखने का प्रमाणपत्र देने के बाद ही माह का वेतन भुगतान किया जाएगा. प्रमाणपत्र के तौर पर बिजली बिल, मकान मालिक का एकरारनामा व अन्य कागजात जमा किया जा सकता है. शिक्षा विभाग के निर्देशक (प्रशासन) सह अपर सचिव के निर्देश के आलोक में डीईओ राजदेव राम ने संबंधित अधिकारियों व कर्मियों को पत्र जारी किया है.
शिक्षा विभाग के निर्देशक (प्रशासन) सह अपर सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि प्रखंड कार्यालयों में शिक्षा विभाग के पदस्थापित व प्रतिनियुक्त अधिकारियों व कर्मियों के कार्यों की समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि वे अपने रोस्टर के अनुसार विद्यालयेां में निरीक्षण नहीं कर रहे हैं. यह भी प्रकाश में आया है कि ऐसे अधिकारी व कर्मी अपने पदस्थापन व प्रतिनियुक्त स्थल पर आवासन नहीं रखकर जिला मुख्यालय में आवासित हैं. इसके कारण रोस्टर के अनुसार उन्हें आवंटित विद्यालयों का ससमय निरीक्षण नहीं किया जा रहा है अथवा निरीक्षण प्रभावित हो रहा है. यह एक गंभीर समस्या है. ऐसे में डीईओ को जिम्मेदारी दी गयी है कि वे प्रखंड कार्यालय स्तर पर पदस्थापित अधिकारियों व कर्मियों का आवासन संबंधित स्थल पर सुनिश्चित कराएं. विशेष परिस्थिति में ही ऐसे अधिकारी व कर्मी अनुमंडल स्तर पर अपना आवासन रख सकते हैं. गौरतलब है कि स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था व मिड डे मील योजना में सुधार के लिए स्कूलों में नियमित तौर पर निरीक्षण का कार्य चलाया जा रहा है. इसमें प्रखंडों में पदस्थापित अधिकारियों व कर्मियों को रोस्टर बनाकर निरीक्षण का दायित्व सौंपा जा रहा है.
भागलपुर न्यूज़ डेस्क