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Bhagalpur गेहूं खरीद का कार्य नहीं चढ़ा परवान,  महज 34 रैयत और पांच गैर रैयत किसानों ने किया आवेदन

Indore दागदार गेहूं भी खरीदे समितियां, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिया आदेश

बिहार न्यूज़ डेस्क सरकार एक ओर सरकारी दर पर किसानों से गेहूं अधिप्राप्ति के लिए पैक्सों को निर्देश दे रही है वहीं दूसरी ओर रबी विपणन मौसम 20- में प्रखंड के चिह्नित पांच पैक्सों में अधिप्राप्ति का कार्य परवान नहीं चढ़ सका है.

कारण विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 25 रुपये प्रति क्विंटल दर निर्धारित की है. लेकिन इस वर्ष सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से 00 रूपए प्रति क्विंटल की दर मिलने पर किसान पैक्सों को गेहूं बेचने से तौबा कर खुले बाजारों का रूख कर रहे हैं. जिससे गेहूं अधिप्राप्ति का कार्य गति नहीं पकड़ने से पैक्सों में ताले लटके हुए हैं. गौरतलब है कि बीते माह 14 मार्च को डीएम की अध्यक्षता में गेहूं अधिप्राप्ति हेतु टास्क फोर्स की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में पांच पैक्सों को चिह्नित किया गया था. जिसमें अन्य पैक्सों को टैग कर सावंत, अमारी, शाहपुर, परोड़ा व मालपुर पैक्स को 29-29 एमटी गेहूं अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित कर 15 मार्च से अधिप्राप्ति के लिए निर्देशित किया गया. जहां अब तक 34 रैयत व 5 गैर रैयत को मिलाकर कुल 39 किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया और एकमात्र शाहपुर पैक्स 20 क्विंटल गेहूं का क्रय कर सकी है. पैक्स अध्यक्ष रजनीश कुमार, रामगुण महतो, उमेश यादव की माने तो किसानों के घर-घर पहुंचकर व्यापारी 00 रूपए क्विंटल गेहूं धड़ल्ले से खरीद रहे हैं. चूंकि किसानों को लग रहा है कि बाजार की तुलना में पैक्स को गेहूं देने में घाटा है. सरकार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाएगी तभी किसान पैक्सों का रूख कर सकेगें और पैक्स को भी अधिप्राप्ति में सहूलियत होगी.

इधर संदर्भ में बीसीओ सुशील कुमार से गेहूं अधिप्राप्ति के मंद गति के संबंध में पक्ष जानने हेतु उनके मोबाइल पर कई बार संपर्क किया गया. किन्तु बार-बार रिंग होने के बावजूद उन्होनें मोबाइल रिसीव करना मुनासिब नहीं समझा.

 

भागलपुर न्यूज़ डेस्क

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