बिहार न्यूज़ डेस्क खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पीडीएस विक्रेताओं के प्रति दयालु है। धोखाधड़ी व निर्धारित राशि से अधिक वसूलने की शिकायत के बावजूद सभी दुकानों में नियमित निरीक्षण नहीं किया जा रहा है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिले में इस समय 1,295 पीडीएस दुकानें संचालित हैं. इनमें से दिसंबर से मार्च तक सिर्फ 284 दुकानों की ही जांच हुई। जांच के दौरान 21 दुकानों में अनियमितता की शिकायत सही पाई गई। इस वजह से आठ दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। नौ को प्राथमिकी दर्ज पिछले साल जून से नवंबर तक 1,314 दुकानें क्रियाशील थीं। जिसमें 21 का लाइसेंस रद्द कर 7 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
सदर की 602 में से 128 दुकानों के निरीक्षण में अनियमितता : विभागीय रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों के निरीक्षण में सदर को छोड़कर कहलगांव व नवगछिया अनुमंडल में कहीं भी अनियमितता की शिकायत नहीं मिली. सदर अंतर्गत कार्यरत 602 पीडीएस दुकानों की 128 दुकानों के निरीक्षण में 21 डीलरों में अनियमितता पाई गई. दो के लाइसेंस रद्द कर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. कहलगांव अनुमंडल में तीन व चार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। नवगछिया में 3 का लाइसेंस रद्द कर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जून-नवंबर में निरीक्षण प्रतिशत 19.71 था, जबकि दिसंबर से मार्च तक केवल 22 प्रतिशत दुकानों का निरीक्षण किया गया था।
भागलपुर न्यूज़ डेस्क