बिहार न्यूज़ डेस्क राज्य के शहरी निकायों में रह रहे गरीबों को आवास दिलाने के लिए सर्वे जारी है.नगर विकास विभाग ने वार्डवार सर्वे करने का निर्णय लिया है.ऐसा इसलिए ताकि कोई आवासहीन गरीब परिवार छूट न जाए.सर्वे का सत्यापन के बाद वार्ड सदस्य और सुपरवाइजर को इसका प्रमाण पत्र भी देना होगा.यह लिखकर देना होगा कि इस योजना के तहत आने वाला एक भी पात्र लाभुक संबंधित वार्ड में नहीं बचा है।
राज्य में 261 शहरी निकाय हैं, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना-2 के सर्वे का काम चल रहा है.पहले 31 तक सर्वे होना था.अब इसे बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है.इसमें अब तक करीब दो लाख 38 हजार आवासहीन परिवारों का पता चला है.पंद्रह दिनों में इनकी संख्या और बढ़ेगी.विभाग का लक्ष्य अप्रैल से मई तक एक लाख परिवारों को आवास स्वीकृत कर देना है.इसीलिए सर्वे में शामिल परिवारों का सत्यापन भी शुरू कर दिया गया है.इस बार विभाग ने सत्यापन में सख्ती बरती है.सभी निकायों को सही से सत्यापन करने को कहा गया है।
दरअसल, पिछली बार स्वीकृति के बावजूद कई आवेदनों को पात्र नहीं माना गया था.इसीलिए इस बार सत्यापन के बाद निकायों से प्रमाणपत्र देने को कहा गया है.निकायों को लिखकर देना होगा कि सर्वे का सही ढंग से सत्यापन कर लिया गया है।
इसका भी प्रमाण पत्र देना होगा कि वार्ड में इस योजना के तहत आने वाले एक भी पात्र लाभुक नहीं बचा है.बाद में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी इसके दोषी माने जाएंगे.योजना के तहत लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) और किफायती किराए के आवास (एआरएच) के लिए गरीब परिवार को ढाई लाख रुपये दिए जाएंगे.इसमें डेढ़ लाख केंद्र सरकार की ओर से और एक लाख रुपये राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे।
बेगूसराय न्यूज़ डेस्क