बिहार न्यूज़ डेस्क पैक्स द्वारा किसानों से खरीदा गया धान गोदामों में पड़ा है। यह तेजी से नहीं उठा रहा है। अब तक 60 प्रतिशत बोरे मिल मालिक उठा चुके हैं।धान उठान में देरी से पैक्सों को घाटा हो रहा है। दौलतपुर पैक्स अध्यक्ष दीपक कुमार उर्फ भारत भूषण, सागी पैक्स अध्यक्ष संजीव कुमार पासवान, मेघौल पैक्स अध्यक्ष कृष्ण नारायण सिंह, बड़ा पैक्स अध्यक्ष मंजू देवी, फफत पैक्स अध्यक्ष राम कुमार महतो ने कहा कि सरकारी व्यवस्था गलत है. नीतियों के कारण पैक्स को घाटा हो रहा है। पैक्स अध्यक्षों ने बताया है कि पूर्व में कुल 8 पैक्स और खोदावंदपुर के व्यापार मंडल ने किसानों से धान खरीदा. सरकारी समर्थन मूल्य पर धान खरीद कार्य में खोदावंदपुर प्रखंड अव्वल रहा. यहां शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है लेकिन धान का उठाव तेजी से नहीं हो रहा है। गोदामों में अभी भी धान पड़ा है। इससे पैक्स को घाटा हो रहा है।
पैक्स अध्यक्षों ने बताया कि राज्य खाद्य निगम किसानों से धान या गेहूं खरीदने के लिए राशि उपलब्ध कराता है। यह राशि सहकारी बैंक को दी जाती है। पैक्स को धान या गेहूं खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सहकारी बैंक से राशि प्राप्त होती है, जिस पर साढ़े सात प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है। पैक्स द्वारा खरीदा गया धान मिल मालिक को दिया जाता है। मिलर इस धान के बदले राज्य खाद्य निगम को चावल उपलब्ध कराता है। पैक्स अध्यक्षों का कहना है कि जब तक राज्य खाद्य निगम को चावल उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक संबंधित पैक्स पर दबाव बना रहता है. देरी होने पर प्रतिदिन औसतन 2 से 3 हजार रुपए ब्याज का भार वहन करना पड़ता है।
बेगूसराय न्यूज़ डेस्क