बिहार न्यूज़ डेस्क सात साल बाद भी इंदिरा आवास योजना के तहत 12 हजार से अधिक घरों का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है. इन लाभार्थियों को आवास योजना के तहत पहली किश्त भी दी गई। लेकिन लाभार्थी की राशि उठा ली गई। लेकिन आवास निर्माण शुरू नहीं हुआ।ऐसे लाभार्थियों के खिलाफ जिला प्रशासन शिकंजा कसने के मूड में है। इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभागीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान जिले में इंदिरा आवास योजना के तहत 48 हजार 748 हितग्राहियों को स्वीकृति प्रदान की गयी. उन्हें पहली किश्त की राशि दे दी गई। लेकिन अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार 36 हजार 522 हितग्राहियों ने आवास योजना पूर्ण की।
वहीं 12 हजार 226 घरों का निर्माण अधर में है। डीडीसी सुशांत कुमार ने बताया कि सभी बीडीओ को अधूरे आवास को पूरा करने का आदेश दिया गया है. आवास सहायकों को साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है।लाभार्थी आवास के पूरा होने का प्रमाण पत्र देगा। यदि निर्धारित समय में पूरा नहीं किया जाता है तो लाभार्थी के खिलाफ प्रमाण पत्र का मामला दर्ज कर राशि की वसूली की जाएगी।
बेगूसराय न्यूज़ डेस्क