उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मिशन शक्ति कार्यक्रम अगले 100 दिनों तक चलेगा. कार्यक्रम के तहत महिलाओं और लड़कियों से जुड़े अपराधों के दोषियों को अधिक से अधिक मामलों में सजा दी जानी चाहिए। इसके लिए डीएम सौम्या अग्रवाल ने अभियोजन अधिकारियों और सरकारी अधिवक्ताओं को निर्देश दिया है.समाहरणालय सभागार में हुई समीक्षा बैठक में डीएम ने कहा कि शस्त्र अधिनियम से संबंधित ऐसे अपराधों में, जो गंभीर मामले से जुड़े हों, उनकी प्रभावी ढंग से पैरवी की जाए और आरोपियों को जमानत न दी जाए. समीक्षा में उन्होंने पाया कि पोक्सो एक्ट के तहत सजा भी दी गई है। पॉक्सो एक्ट के तहत किए गए सभी मामलों की सूची तैयार की जाए, ताकि इसकी समीक्षा की जा सके.
जिलाधिकारी ने अपराधियों की रिहाई, जमानत मंजूर व खारिज करने, सभी तरह के मामलों की ऑनलाइन फीडिंग, समन तामील की पूरी समीक्षा की. जिन मामलों में अधीनस्थ न्यायालयों से जमानत खारिज कर दी गई है, वहां भी सत्र न्यायालय में की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी संकलित करें।
एसपी आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि सभी अभियोजक अपने लिए इस माह में निस्तारित होने वाले प्रकरणों की संख्या निर्धारित करें ताकि अगली बैठक में इनकी समीक्षा की जा सके. बैठक का संचालन प्रभारी संयुक्त निदेशक अभियोजन रामेंद्र मोहन मिश्रा ने किया. डीजीसी फौजदारी पूरनन्द पांडेय, राममिलन यादव, एसपीओ पोक्सो एक्ट कमलेश कुमार चौधरी, रामप्रकाश दुबे, अखिलेश कुमार दुबे, लाल अभय प्रसाद, कुमार उत्कर्ष, अरविंद कुमार पांडे, अभियोजन अधिकारी और सहायक डीजीसी उपस्थित थे।
बस्ती न्यूज़ डेस्क