उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क शीर्ष अदालत ने को एक याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें 'एक्सपायर' दवाओं के उत्पादन के बुनियादी विवरण की आवश्यकता थी। उन्हें हटाकर और फिर से मुहर लगाकर उनके कथित पुन: उपयोग का मुद्दा उठाया गया था।
उच्च न्यायालय ने 27 फरवरी, 2020 के एक आदेश में इस संबंध में एक याचिका पर विचार करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि ऐसा प्रतीत होता है कि दवाओं के लेबलिंग के तरीके के लिए पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की.
याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता अमित साहनी ने शीर्ष अदालत को बताया कि उन्होंने शुरू में इस मुद्दे पर संबंधित प्राधिकरण को एक अभ्यावेदन भेजा था और उसके बाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी।
इलाहाबाद न्यूज़ डेस्क