उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क मनरेगा में बिना जॉब कार्ड के काम कर रहे मजदूर. बिना काम के ही दिया जा रहा मनरेगा का पैसा. इस तरह की तमाम शिकायतें अक्सर सुनने को मिलती हैं. तहसील स्तर पर होने वाले सम्पूर्ण समाधान दिवस हो या फिर ऑनलाइन शिकायतों के अलग-अलग प्लेटफार्म. सबसे ज्यादा शिकायतें मनरेगा से संबंधित ही दर्ज होती हैं. हैरत की बात है कि सिर्फ मनरेगा की शिकायतों के समाधान के लिए पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर लोकपाल नियुक्त भी किए जा चुके हैं लेकिन जनता को इसकी जानकारी ही नहीं है. जी हां, अलीगढ़ में मार्च माह में लोकपाल की नियुक्ति प्रथम बार हो चुकी है. शिकायतों की बात करें तो पांच माह में महज एक शिकायत उन तक पहुंची है, जिसमें जांच जारी है.
मनरेगा से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए पूर्व में मंडल स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति की गई थी. 21 में इनका कार्यकाल पूरा होने के बाद यह पद ही समाप्त हो गया. जिसके बाद प्रदेश सरकार ने जिला स्तर पर लोकपाल नियुक्त किए. 13 मार्च को जिले में प्रथम लोकपाल के रूप में विकास वार्ष्णेय नियुक्त किए जा चुके हैं. बीते दिनों लखनऊ स्तर पर इन लोकपालों की ट्रेनिंग भी हुई. बकायदा सीयूजी नंबर भी जारी किए गए लेकिन जनता को इनकी जानकारी ही नहीं है.
लोकपाल ही पैदल, न स्टॉफ, न गाड़ी जिले में तैनात लोकपाल की बात करें तो वह खुद ही पैदल हैं. पांच माह पहले हुई तैनाती के बाद से अब तक विकास भवन में पूरी तरह कार्यालय तक तैयार नहीं हुआ है. न ही आने जाने के लिए कोई भी वाहन उपलब्ध कराया गया है. ऑफिस में अभी फर्नीचर तक तैयार नहीं है. इसके अलावा स्टाफ में एक अनुसेवक और एक कम्प्यूटर ऑपरेटर होना चाहिए. वह भी नहीं दिया गया है. लोकपाल को खुद अपने वाहन का इंतजाम करना पड़ रहा है.
अब तक आई एक शिकायत लोकपाल विकास वार्ष्णेय ने बताया कि अब तक सिर्फ अपरौली क्षेत्र की एक ही शिकायत उन तक आई है. जिसमें ग्राम प्रधान पर मनरेगा मजूदरों का पैसा अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कराए जाने का आरोप है. जिसकी जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि सरकार ने लोकपाल को निष्पक्ष जांच के लिए बैठाया है. अब जो भी जांच के घेरे में आएंगे उन पर गाज गिरना तय है.
इलाहाबाद न्यूज़ डेस्क