उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क भारतीय निर्वाचन आयोग ने यूनीक अल्फा न्यूमेरिक नंबर सहित चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी. इससे पहले, भारतीय स्टेट बैंक नेे सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि उसने संविधान पीठ के 18 के आदेश का पालन करते हुए चुनावी बॉन्ड से जुड़ा पूरा विवरण आयोग को मुहैया करा दिया है.
बैंक ने शीर्ष अदालत को बताया कि यूनीक अल्फा न्यूमेरिक नंबर सहित बॉन्ड खरीदने वाले, इसके जरिये चंदा पाने वाले राजनीतिक दलों के नाम मुहैया कराए गए हैं. एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने इस मामले में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि बॉन्ड भुनाने वाले राजनीतिक दलों का पूरा बैंक खाता नंबर और केवाईसी विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, क्योंकि इससे साइबर हमलों के जरिए इन बैंक खातों की सुरक्षा से खिलवाड़ हो सकता है. बैंक का कहना है कि चंदा पाने वाले राजनीतिक दलों की पहचान के लिए संपूर्ण बैंक खाता संख्या और केवाईसी विवरण जरूरी नहीं हैं. एसबीआई ने बॉन्ड खरीदार का नाम, रकम और यूनीक नंबर, इसे भुनाने वाली राजनीतिक पार्टी का नाम, इसे भुनाने वाले राजनीतिक दलों के बैंक खाता संख्या के अंतिम चार अंक दिए हैं.
जानकारी को तुरंत सार्वजनिक किया
निर्वाचन आयोग ने बैंक से मिली जानकारी को साढ़े छह बजे अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया. आयोग की ओर से दो फाइलें अपलोड की गई. एक फाइल में बॉन्ड खरीदने वाले नाम, बॉन्ड का यूनीक नंबर, रकम, किसी शाखा से खरीदा गया है, इस बारे में जानकारी है, जबकि दूसरे फाइल में बॉन्ड के जरिये चंदा पाने वाले राजनीतिक दल, उनके खाते के अंतिम चार संख्या और रकम है. इससे पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने 18 को एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा था कि बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने में चयनात्मक होना बंद करें और चुनावी बॉन्ड के यूनीक नंबर सहित सभी विवरणों का पूर्ण खुलासा करें.
पूरे विवरण का खुलासा
बैंक ने कहा कि पूरा विवरण निर्वाचन आयोग दे दिया गया है. बैंक ने बॉन्ड से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं छिपाई है. निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार राजनीतिक दलों द्वारा खरीदे गए बॉन्ड की संख्या 20,4 है, वहीं भुनाए गए बॉन्ड 18,871 हैं.
अलीगढ़ न्यूज़ डेस्क