अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, जानें कोर्ट ने फैसला लेते हुए क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें अजमेर शरीफ दरगाह में मंदिर होने का दावा करने वाली एक पिटीशन खारिज कर दी गई है। यह पिटीशन विश्व वैदिक सनातन संघ के चीफ जितेंद्र सिंह और हिंदू सेना के प्रेसिडेंट विष्णु गुप्ता ने फाइल की थी। पिटीशनर्स ने दावा किया था कि अजमेर दरगाह कॉम्प्लेक्स में एक मंदिर है और इस आधार पर दरगाह से जुड़े कुछ धार्मिक प्रोग्राम पर रोक लगा दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि ऐसी पिटीशन पहली नजर में प्रैक्टिकल नहीं है और इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता।
उर्स और चादर चढ़ाने पर रोक लगाने की मांग को इर्रेलेवेंट बताया गया
पिटीशन में अजमेर दरगाह पर सालाना उर्स के दौरान प्रधानमंत्री समेत कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारियों द्वारा भेजी जाने वाली चादर चढ़ाने पर भी रोक लगाने की मांग की गई थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत की हेडिंग वाली बेंच ने की। कोर्ट ने साफ कहा कि पिटीशन में उठाए गए मुद्दों का कोई ठोस लीगल बेसिस नहीं है और ऐसी मांगों पर ज्यूडिशियल दखल नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक परंपराओं और प्रोग्राम पर इस तरह की रोक लगाने का सवाल पिटीशन के दायरे में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का निचली अदालत की कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी साफ़ कर दिया कि याचिका खारिज होने का निचली अदालत में पेंडिंग सिविल केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि मंदिर से जुड़े दूसरे मामलों को लेकर लोकल कोर्ट में कार्यवाही जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने याचिका का विरोध किया था और दावा किया था कि यह राजनीतिक फ़ायदे के लिए दायर की गई है, जिसके अनुसार कोर्ट सहमत हो गया।
गौरतलब है कि अजमेर शरीफ़ दरगाह सूफ़ी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की मज़ार है, जहाँ हर साल देश-विदेश से लाखों भक्त और तीर्थयात्री उर्स में शामिल होते हैं।