उर्स में अजमेर दरगाह पर पीएम मोदी के चादर भेजने पर रोक की मांग, कोर्ट में दायर हुई याचिका
हिंदू राष्ट्र के नेशनल प्रेसिडेंट विष्णु गुप्ता ने बुधवार (10 दिसंबर) को अजमेर कोर्ट में एक ज़रूरी पिटीशन फाइल की। उन्होंने उर्स के दौरान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर समेत कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से चादर भेजने पर रोक लगाने की मांग की। गुप्ता ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ़ माइनॉरिटी अफेयर्स खुद इस मामले में एक पार्टी है, और उस डिपार्टमेंट द्वारा चादर भेजना इंपायरलेसनेस पर सवाल उठाता है। उन्होंने कहा कि इस चादर की फोटो और खबरें सोशल मीडिया पर भी पब्लिश हो रही हैं, जिससे उनके इस दावे पर बुरा असर पड़ रहा है कि दरगाह में शिव मंदिर है। इसलिए, उन्होंने कोर्ट से दखल देने की मांग की।
कोर्ट ने सुनवाई के बाद ऑर्डर रिज़र्व रखा
विष्णु गुप्ता के मुताबिक, कोर्ट ने मामले को गंभीरता से सुना और अपना ऑर्डर रिज़र्व रखा। गुप्ता ने कहा कि चूंकि उर्स शुरू होने वाला है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से चादर भेजी जाती है, तो उनकी पिटीशन का मकसद खत्म हो जाएगा, और बाद में केस की सुनवाई का कोई मतलब नहीं बचेगा। उन्होंने कोर्ट से जल्द फैसले की अपील की। गुप्ता ने कहा कि उन्हें एडिशनल सिविल जज से पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद है।
जब तक मामला पेंडिंग है, चादर चढ़ाना ठीक नहीं है। गुप्ता ने कहा कि भले ही दरगाह में शिव मंदिर होने का मामला कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन किसी भी संवैधानिक पद से चादर चढ़ाना सही नहीं है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट समेत कई संवैधानिक पद उर्स के लिए चादर भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उनके दावों को नुकसान होगा। गुप्ता ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ख्वाजा साहब के "भक्त" के तौर पर नहीं, बल्कि राजनीतिक परंपरा निभाने के लिए चादर भेज रही है। फिलहाल, कोर्ट के फैसले का इंतजार है, जो आगे की कार्रवाई तय करेगा।