अजमेर: जमीन विवाद मामले में पूर्व IAS अधिकारी महेश चंद्र शर्मा को कोर्ट का नोटिस, बढ़ीं मुश्किलें
अजमेर में ज़मीन विवाद के एक गंभीर मामले ने पूर्व IAS अधिकारी और उस समय के डिविजनल कमिश्नर महेश चंद्र शर्मा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शिकायतकर्ता दीपक चौहान ने किरानीपुरा में मौजूद ठासरा नंबर 2427 से जुड़े डॉक्यूमेंट्स में कथित तौर पर बदलाव करने का आरोप लगाते हुए अजमेर के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नंबर 3 की कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी पूर्व IAS अधिकारी महेश चंद्र शर्मा को नोटिस जारी कर तलब करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि शिकायत सही तरीके से फाइल की जाए।
पूर्व सरकारी कर्मचारी की भूमिका पर विचार
कोर्ट के आदेश के अनुसार, सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए गए गुमराह करने वाले बयानों और डॉक्यूमेंट्स में किए गए बदलावों की पूरी जांच की जाएगी। पीड़ित की ओर से वकील सुशील कुमार पंवार ने बताया कि यह मामला पिछले दो साल से कोर्ट में पेंडिंग है। आरोप है कि पूर्व IAS अधिकारी ने जानबूझकर कोर्ट के रिकॉर्ड से जुड़े डॉक्यूमेंट्स में बदलाव किए, जिससे केस की प्रोग्रेस पर असर पड़ा। कोर्ट ने अब इस मामले में कानूनी ट्रायल का रास्ता खोल दिया है। पुश्तैनी ज़मीन पर गैर-कानूनी कब्ज़ा
शिकायतकर्ता दीपक चौहान ने आरोप लगाया है कि चंपा देवी नाम की एक महिला ने जाली और बनावटी कागज़ात तैयार करके उनकी पुश्तैनी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। इस ज़मीन विवाद के दौरान, शिकायतकर्ता ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें पूर्व IAS अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे।
अगली सुनवाई 12 जनवरी को
अब, आरोपी को नोटिस जारी होने के बाद, दीपक चौहान को न्याय मिलने की उम्मीद है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी, 2026 तय की है। यह मामला अजमेर में भी चर्चा में है क्योंकि इसमें एक बड़े पूर्व प्रशासनिक अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं।