अजमेर में VDO पर ACB का एक्शन, 7000 की डील के बाद... 5500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार
एंटी-करप्शन ब्यूरो ने एक बार फिर अजमेर जिले के पंचायत सिस्टम में फैले करप्शन के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। ग्राम पंचायत भीलावत, पंचायत समिति किशनगढ़, सिलोरा में पोस्टेड विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर मूल सिंह को 5,500 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने शुरू में शिकायतकर्ता की पत्नी के नाम पर लीजहोल्ड जमीन देने के लिए 7,000 रुपये मांगे थे, जो बाद में 5,500 रुपये में तय हुआ। शिकायत वेरिफाई करने के बाद ACB अजमेर यूनिट ने प्लान बनाकर जाल बिछाया और आरोपी को पकड़ लिया।
अच्छी सैलरी होने के बावजूद रिश्वत क्यों?
यह मामला एक बार फिर सवाल उठाता है: सरकारी कर्मचारियों को रेगुलर सैलरी, अलाउंस और सोशल सिक्योरिटी मिलने के बावजूद रिश्वत क्यों? आम नागरिकों को किराए जैसे बेसिक हक के लिए रिश्वत देने पर मजबूर करना सिस्टम पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। ACB की इस कार्रवाई ने न सिर्फ आरोपी अधिकारी को बेनकाब किया है, बल्कि उन कर्मचारियों के लिए भी चेतावनी दी है जो अपने पद का गलत इस्तेमाल करके जनता को परेशान करते हैं। ACB अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और आगे की जांच चल रही है। राजस्थान सरकार की ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी के तहत, भविष्य में ऐसी कार्रवाई और तेज़ की जाएगी।
जनता कैसे शिकायत कर सकती है?
अगर किसी सरकारी ऑफिस में रिश्वत मांगी जाती है, तो जनता सीधे एंटी-करप्शन ब्यूरो में शिकायत कर सकती है। शिकायत लिखकर, टोल-फ्री हेल्पलाइन, ईमेल या पास के ACB ऑफिस में की जा सकती है। शिकायत करने वाले की पहचान गुप्त रखी जाती है, और वेरिफिकेशन के बाद जाल बिछाया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988 के तहत, अगर दोषी पाया जाता है, तो आरोपी को 3 से 7 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। ACB का साफ मैसेज है: रिश्वत मत दो, शिकायत करो। आपकी शिकायत न सिर्फ आपको इंसाफ दिला सकती है बल्कि पूरे सिस्टम को साफ करने में भी मदद कर सकती है।