उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 23-24 में हाउस टैक्स की मद में करीब 71.85 करोड़ रुपये की वसूली रिकॉर्ड कायम किया था. अब समस्या यह आ रही है तमाम चेक बैंक से बाउंस हो गए हैं. नगर निगम ऐसे में मामलों की लिस्ट तैयार कर रहा है. उन्हें नोटिस भेजे जाएंगे. इसके बाद भी टैक्स जमा नहीं कराया तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा.
शहर में करीब 3.50 लाख भवन और व्यवसायिक संपत्तियां हैं. नगर निगम सदन ने करीब 100 करोड़ रुपये टैक्स वसूली का टारगेट दिया था. निगम के टैक्स विभाग ने करीब 71.85 करोड़ रुपये की वसूली की है. इनमें हरीपर्वत जोन से 23.50 करोड़, ताजगंज से .84 करोड़, लोहामंडी से .56 और छत्ता जोन से करीब .95 करोड़ रुपये की वसूली की गई है. गत वर्ष की तुलना में करीब 34.28 प्रतिशत अधिक वसूली हुई है. टैक्स के भुगतान में बड़ी मात्रा में चेक भी मिले हैं लेकिन अब दिक्कत यह आ रही है कि कई संपत्तियों के स्वामियों चेक डिसऑनर हो गए हैं. इन मामलों को नगर निगम ने गंभीरता से लिया है. अब चारों जोन के ऐसे लोगों को सूची बनाई जा रही है जिनके चेक बाउंस हुए हैं.
बड़े बकायेदारों से होगी वसूली
अमीन वसूली में लगे हैं, लेकिन बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही. कई बकायेदार बिल्डरों द्वारा बनाए गए फ्लैट एवं मकानों आदि की नीलामी नहीं हो पा रही है. फ्लैट चिन्हित तो कर लिए हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है. उधर, प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि बकायेदारों पर वसूली की कार्रवाई लगातार चल रही है. अमीनों को वसूली में लगाया गया है. जिले की छह तहसीलों में तमाम बड़े बकायेदार हैं, जिन पर करोड़ों रुपये बकाया है. तहसील सदर में ही कई बड़े बकायेदार बिल्डरों पर फरवरी माह में वसूली की कार्रवाई होनी थी, कुछ बिल्डरों के फ्लैट नीलाम होने थे, इसके लिए कागजी कार्रवाई भी की गई थी, इन फ्लैटों की खरीदारी के बावत कुछ लोगों ने प्रशासन के समक्ष कागजात भी प्रस्तुत किए थे.
आगरा न्यूज़ डेस्क